'केंद्र सरकारला विकिपीडिया बंद करायला सांगू', उच्च न्यायालयाचा चढला पारा, प्रकरण काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 7, 2024 11:22 AM2024-09-07T11:22:34+5:302024-09-07T11:26:46+5:30
Wikipedia Case : भारतात बहुतांश लोक कुठल्या विषयाची माहिती घेण्यासाठी विकिपीडियाची मदत घेतात. पण, याच विकिपीडिया गंभीर आरोप करण्यात आले असून, प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतात बंदी घालू असा इशाराच विकिपीडियाची मातृ कंपनी विकिमीडियाला दिला आहे.
Wikipedia delhi high court : "तुम्हाला जर भारत आवडत नसेल, तर इथे काम करू नका. तुम्हाला ब्लॉक करण्याचे आदेश आम्ही सरकारला देऊ", अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने विकिपीडियाची कंपनी विकिमीडियाची कानउघाडणी केली. त्यावर कंपनीकडून उच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्यात आली आहे.
विकिपीडियाविरोधात एएनआयचा अब्रनुकसानीचा दावा, प्रकरण काय?
ANI या वृत्तसंस्थेने विकिपीडियाविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. विकिपीडियावर कोणतीही व्यक्ती माहिती टाकू शकते. त्यात एएनआयबद्दल चुकीची माहिती टाकली गेली आहे. एएनआय ही भारत सरकारचे 'प्रोपगंडा टूल' लिहिण्यात आले आहे.
आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला आदेश दिले होते की, ज्या तीन अकाऊंटवरून ही माहिती संपादित करण्यात आली आहे. त्यांची माहिती सादर करावी. मात्र, विकिपीडियाने त्याची माहिती दिली नसल्याचे एएनआयने कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने संताप व्यक्त करत विकिपीडियाला फटकारले.
विकिमीडियाने न्यायालयात काय सांगितले?
विकिपीडियाचे काम विकिमीडिया फाऊंडेशन बघते. विकिमीडियाने न्यायालयात सांगितले की, भारतातील लोकांना मुक्त आणि सुरक्षित ऑनलाइन वातावरणात मोफत आणि विश्वसनीय माहिती देण्याचा आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार कायम राहील, याची खात्री करून घेण्यासाठी आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. भारताप्रति समर्पण भाव आहे आणि बंदी सारख्या स्थितीचा सामना करावा लागू नये म्हणून आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही विकिमीडियाने म्हटले आहे.
एएनआयबद्दल ज्यांनी माहिती संपादित केली, त्यांच्याबद्दल माहिती जाहीर करण्यास वेळ लागण्याचे कारणही विकिमीडियाने कोर्टात सांगितले. विकिपीडिया भारतात नसल्याने कागदपत्रे सादर करण्यास विलंब झाल्याचे विकिमीडियाने म्हटले आहे.