आसाममधील 40 लाख रहिवाशांचे नागरिकत्व अवैध? नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध 

आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा सोमवारी सकाळी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

गुवाहाटी - आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा सोमवारी सकाळी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यातील यादीत राज्यातील 2 कोटी 89 लाख रहिवाशांना नागरिकत्वासाठी योग्य मानण्यात आले आहे. तर 40 लाख रहिवाशांची नावे या मसुद्यामधून बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. या रहिवाशांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करता आलेले नाही.  ज्या रहिवाशांची नावे या यादीतून बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. त्यांचे काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, हा केवळ मसुदा असून, त्याला अंतिम रूप देण्यात आलेले नाही. ज्या रहिवाशांची नावे या मसुद्यात समाविष्ट केलेली नाहीत, त्यांना नागरिकत्वासाठी दावा करण्याचा आणि या निर्णयावर आक्षेप घेण्याची संधी मिळणार असल्याचे  रजिस्ट्रार जनरल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

Two crore eighty nine lakhs, eighty three thousand six hundred and seventy seven people have been found eligible to be included in the National Register of Citizens: State NRC Coordinator #NRCAssampic.twitter.com/eAseDjSmZm

— ANI (@ANI) July 30, 2018

हा मसुदा प्रसिद्ध करताना रजिस्ट्रार जनरल यांनी सांगितले की, "मी वारंवार हे स्पष्ट करू इच्छितो की ही यादी अंतिम नाही. त्यावर दावा आणि आक्षेत घेता येईल. एकूण 3 कोटी 29 लाख 91 हजार 380 रहिवाशांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी 2 कोटी, 89 लाख, 38 हजार 677 रहिवाशी नागरिकत्वासाठी योग्य असल्याचे निदर्शनास आले. ज्यांचे नाव या यादीत आलेले नाही, त्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. भारताच्या कुठल्याही वैध नागरिकासोबत अन्याय होणार नाही." तसेच राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पूर्ण तयारी करण्यात आलेली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी कुठल्याही अफवेमुळे घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही रजिस्ट्रार जनरल यांनी केले.  

WATCH: National Register of Citizens draft released #Assamhttps://t.co/ZAg8rFGrGb

— ANI (@ANI) July 30, 2018

दरम्यान, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करून गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करावे लागले. मात्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर राजकारण करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. 

Central Govt has intentionally eliminated more than 40 lakh religious & linguistic minorities from NRC(National Register of Citizens) which will have serious ramifications on the demography of different states adjoining Assam, PM should come to house & clarify it: SS Roy, TMC pic.twitter.com/Byga4aCQt7

— ANI (@ANI) July 30, 2018