3 महिन्यांत फिट व्हा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घ्या; अकार्यक्षम पोलिसांना काढण्यासाठी आसाम पोलिसांची योजना

राज्य पोलीस दलातील अकार्यक्षम पोलिसांना काढण्यासाठी आसाम पोलिसांनी एक नवीन योजना आखली आहे.

Assam Police: प्रत्येक राज्यातील पोलिस विभागात काही लठ्ठ किंवा अनफिट पोलीस कर्मचारी असतात. अनफिट असल्यामुळे त्यांना कर्तव्य बजावण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा कर्मचाऱ्यांना फिट किंवा पदमुक्त करण्यासाठी आसामपोलिसांनी एक नवीन योजना आखली आहे. राज्यातील IPS अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे बॉडी मास इंडेक्स (BMI) रेकॉर्ड केले जाणार आहेत. यातून अनफिट पोलिसांना सेवामुक्त केले जाणार आहे. पोलिसांना त्यांच्या फिटनेसवर काम करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल, त्यानंतर बीएमआय रेकॉर्ड केला जाईल.

आसामचे पोलिस महासंचालक (DGP) जी.पी. सिंह यांनी मंगळवारी एका ट्विटमध्ये म्हटले की, "आम्ही आयपीएस अधिकाऱ्यांसह सर्व आसाम पोलिस कर्मचार्‍यांना 15 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ देणार आहोत, त्यानंतर 15 दिवसांत त्यांचे बीएमआय रेकॉर्ड केले जाईल. जे कर्मचारी लठ्ठ श्रेणी (BMI 30+) मध्ये येतात, त्यांना वजन कमी करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा वेळ दिला जाईल.'' 

In line with directions of the Hon @CMOfficeAssam , @assampolice Hq has decided to go in for professional recording of Body Mass Index (BMI) of all Assam Police personnel including IPS/APS officers and all DEF/Bn/Organisations.
We plan to give three months time to all Assam…

— GP Singh (@gpsinghips) May 16, 2023

''या तीन महिन्यात त्यांनी आपले वजन आटोक्यात आणले नाही, तर त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) ऑफर देण्यात येईल. ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हायपोथायरॉईडीझमसारख्या वैद्यकीय समस्या आहेत, त्यांना यातून सूट दिली जाईल. 16 ऑगस्ट रोजी बीएमआय रेकॉर्ड करणारा मी स्वतः पहिला व्यक्ती असेल,'' अशी माहिती त्यांनी दिली.

अनफिट पोलिसांची यादी तयार
जी.पी. सिंग यांनी 8 मे रोजी सांगितले, त्यांनी 650 हून अधिक कर्मचार्‍यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांना कथितपणे दारुचे व्यसन आहे किंवा ते अति लठ्ठ आहेत आणि कर्तव्यासाठी अयोग्य आहेत. त्यांना या योजनेनंतर स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर दिली जाईल. ठोस कारणाशिवाय यादीत नाव जोडले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन केल्या आहेत. डेप्युटी कमांडंट किंवा अतिरिक्त एसपीचा दर्जा असलेले अधिकारी या समित्यांचे प्रमुख असतील. ज्यांची नावे यादीत असतील, परंतु ते व्हीआरएस निवडण्यास तयार नसतील तर त्यांना फील्ड ड्युटी दिली जाणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री निर्णयाच्या बाजूने
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकत्याच उच्च पोलीस अधिकार्‍यांच्या व्हर्च्युअल बैठकीत पोलीस दलातून अकार्यक्षम लोकांना काढून टाकण्यावर भर दिला होता. या लोकांमध्ये मद्यपान करणारे, आजारी किंवा लठ्ठ कर्मचारी, तसेच ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जे कर्मचारी व्हीआरएस घेतील, त्यांना त्यांची पूर्ण देय्य रक्कम मिळेल. तसेच, रिक्त पदे भरण्यासाठी लवकर नवीन भरती केली जाईल.