Assembly Election 2022: पाच राज्यांमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत रोड-शो, राजकीय सभांना परवानगी नाही; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 8, 2022 04:48 PM2022-01-08T16:48:06+5:302022-01-08T16:49:09+5:30
Assembly Election 2022: केंद्रीय निवडणूक आयोगानं आज देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पाचही राज्यांमध्ये एकूण ७ टप्प्यात मतदान होणार आहे.
Assembly Election 2022: केंद्रीय निवडणूक आयोगानं आज देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पाचही राज्यांमध्ये एकूण ७ टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर १० मार्च २०२२ रोजी निवडणूक निकाल जाहीर केला जाणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच निवडणूक आयोगानं कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर काही कडक निर्बंध आणि नियम देखील जाहीर केले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचार कार्यक्रमावर मर्यादा येणार आहे.
देशातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता निवडणूक आयोगानं १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत निवडणूक होणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये म्हणजेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला जाहीर सभा, सायकल किंवा बाईक रॅली, रोड शो आयोजित करता येणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेतली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही निवडणूक आयोगानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे. सर्व राजकीय पक्षांना यावेळी फक्त सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमातून प्रचार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
COVID19 | No roadshows, padyatras, cycle or bike rallies and processions shall be allowed till 15th January; situation to be reviewed and fresh instructions to be issued later: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/XUfr6XlpVp
— ANI (@ANI) January 8, 2022
देशातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी प्रसारासाठी सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असं आवाहन निवडणूक मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केलं आहे. पाचही राज्यांमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत कोणत्याही राजकीय सभा, सायकल किंवा बाईक रॅलीसह नुक्कड सभा आणि जनतेच्या संपर्कात येणारे तसंच गर्दी होणारे प्रचार कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. १५ जानेवारीनंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील नियम जाहीर केले जातील असंही निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.