निवडणुका संपल्या! आता 31 मार्चला संपणाऱ्या मोफत रेशन योजनेचे काय होणार? जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2022 10:47 AM2022-03-11T10:47:59+5:302022-03-11T11:40:15+5:30
PMGAY : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ खरेदी आणि साठवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीला भारतीय अन्न महामंडळाचे (Food Corporation of India) अधिकारीही उपस्थित होते.
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकींचे निकाल गुरूवारी (दि.10) जाहीर झाले. या निवडणुकांमध्ये पंजाब वगळता चारही राज्यात भाजपाने बाजी मारली आहे. तर पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीला बहुमत मिळाले आहे. दरम्यान, लोककल्याणकारी योजनांच्या जोरावर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत आल्याने केंद्रातील मोदी सरकार या महिन्यानंतरही गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा सुरू ठेवणार का? असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे. कारण, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा (PMGAY) सध्याचा टप्पा 31 मार्च रोजी संपत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ खरेदी आणि साठवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीला भारतीय अन्न महामंडळाचे (Food Corporation of India) अधिकारीही उपस्थित होते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार या हंगामात नवीन खरेदीसाठी गोदामांमध्ये अधिक जागा मोकळी करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त स्टॉकच्या निर्यातीसह विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
पुढच्या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदीला सुरुवात करणार आहे. FCI कडे जवळपास 520 लाख टन अन्नधान्याचा साठा आहे, ज्यामध्ये सुमारे 240 लाख टन गहू आणि उर्वरित 280 लाख टन तांदूळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू ठेवण्याचा विचार केल्यास अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवणार नाही.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीपूर्वी कोविड रिलीफ पॅकेजचा भाग म्हणून डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 दरम्यान उत्तर प्रदेशातील गरिबांना 6,000 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अनुदानासह 21 लाख टन गहू आणि तांदूळ मोफत वाटण्यात आले. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार गरिबांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्य देते.
यूपीचे योगी सरकारही अतिरिक्त रेशन देते
ही योजना राज्यांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी सरकारी रेशन दुकानांवर उपलब्ध अनुदानित आणि मोफत अन्नधान्य योजनेव्यतिरिक्त (Subsidized and Free Food Grains Scheme) आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने आपल्यावतीने डाळी, साखर, हरभरा आणि खाद्यतेलाचे वितरण समाविष्ट केले आहे. अशा प्रकारे, उत्तर प्रदेशमधील गरीब कुटुंबांना दरमहा प्रति युनिट 5 किलो गहू-तांदूळ, 1-1 किलो हरभरा आणि डाळी, 1 लिटर खाद्यतेल आणि स्वस्त साखर मिळते.