कोरोना स्थितीवर चर्चेसाठी विधानसभा अधिवेशन हवे

गेहलोत यांची मागणी, पायलट यांना अडचणीत आणण्यासाठी खेळी

जयपूर : विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी अधिवेशगन बोलावण्यास राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र तयार नसल्याचे पाहून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी वेगळी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ३१ जुलैपासून ६ दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्यात यावे, असे पत्र त्यांनी राज्यपालांना पाठविले आहे.
या अधिवेशनात सरकारला ६ महत्त्वाची विधेयके संमत करून घ्यायची आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना कळविले आहे. या संपूर्ण पत्रात त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाचा अजिबात उल्लेख केलेला नाही, हे विशेष. राजस्थानच्या विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर उद्या, सोमवार सुनावणी होणार आहे. त्यात अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा उच्च न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सचिन पायलट व १८ बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये त्यांनी जी नोटीस बजावली आहे, त्यावर निर्णय घेऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र, निकाल प्रतिकूल लागला तरी विधानसभेचे अधिवेशन ३१ जुलैपासून घेण्यावर गेहलोत आणि समर्थक ठाम आहेत. या अधिवेशनात विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी व्हीप आणायचा आणि पायलट गटाने तो न जुमानल्यास त्यांची आमदारकी रद्द करायची, अशी गेहलोत गटाची योजना आहे. मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपाल नाकारू शकत नाहीत, राज्यघटनेनुसार शिफारस मान्य करणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे, असे गेहलोत गटाचे म्हणणे आहे. मात्र इतक्यात अधिवेशन बोलावणे शक्य नाही, २१ दिवसांची नोटीस द्यायला हवी, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे समजते. तसेच न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर विधानसभेचे अधिवेशन घ्यावे, असा सल्लाही कलराज मिश्रा यांनी गेहलोत यांना दिल्याचे सांगण्यात आले.

लोकशाही रक्षणासाठी काँग्रेसची ‘डिजिटल मोहीम’

केवळ राजस्थानमधीलच नव्हे तर देशाच्या अन्य राज्यांतील विरोधी पक्षांची लोकनियुक्त सरकारे पाडण्याचा चंग बांधून भारतीय जनता पक्ष लोकशाही मूल्ये व संविधानाची राजरोस हत्या करत आहे, असा आरोप करत काँग्रेसने भाजपाचे ‘कपट व फसवणुकी’चे हे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी ‘स्पीक अप फॉर डेमॉक्रसी’ ही देशव्यापी डिजिटल मोहीम सुरू केली.
‘राज्यपालांना हाताशी धरून’ राजस्थानचे अशोक गेहलोत सरकार पाडण्याच्या भाजपाच्या निंद्य मनसुब्यांचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते तेथील राजभवनांसमोर निदर्शने करतील, असेही पक्षाने जाहीर केले. पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी सकाळी पहिले टष्ट्वीट करून ‘स्पीक अप फॉर डेमॉक्रसी’ मोहिमेची सुरुवात केली.

नेतृत्वाचा कस संकटातच लागतो
नेतृत्वाचा कस संकटकाळातच लागत असतो. देशापुढे कोरोनाचे संकट असताना लोकांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. पण लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे पाडण्याच्या प्रयत्नांतून केंद्रातील भाजपा सरकारचा हेतू व चारित्र्य स्पष्ट होते. लोकच याला उत्तर देतील.
-प्रियांका गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस