लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत चाचपणी

लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्यावरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकाचवेळी पार पाडली जाऊ शकते काय, यावर मंत्रिस्तरीय गटाने (जीओएम)

नवी दिल्ली : लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्यावरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकाचवेळी पार पाडली जाऊ शकते काय, यावर मंत्रिस्तरीय गटाने (जीओएम) गुरुवारी पहिल्या बैठकीत चाचपणी केली. निवडणूक आयोगाने नव्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून त्याअनुषंगाने उपरोक्त मुद्दाही चर्चिला गेला.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी जीओएम हे योग्य व्यासपीठ ठरत नसल्याचा सूरही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत व्यक्त झाला. या पार्श्वभूमीवर जीओएम पहिल्यांदा नव्या इव्हीएमच्या खरेदीवरील खर्च कमी करण्यासंबंधी पर्यांयाबाबत शिफारस करेल. एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या की नाही हा विषय नंतर छेडला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने १४ लाख नव्या इव्हीएम खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे ठेवला आहे. १८ जानेवारी रोजी अर्थ मंत्रालय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील खर्च वित्त समितीने १३ लाख ९५ हजार ६४८ इव्हीएम खरेदी करण्याला तत्वत: मान्यता दिली होती. अलीकडेच मंत्रिगटाची स्थापना झाली असून या गटाने पहिल्यांदा ११ एप्रिल रोजी चर्चा केली. कायदा मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा, विदेशमंत्री सुषमा स्वराज, पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री जीतेंद्रसिंग हे अन्य सदस्य आहेत. (वृत्तसंस्था)


मोदींनी मांडली कल्पना...
भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या १९ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी देशभरात कुठे ना कुठे स्थानिक पातळीवर निवडणुका होत असल्यामुळे कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. आचारसंहितेमुळे होणाऱ्या खोळंब्याकडे लक्ष वेधतानाच त्यांनी दर पाच वर्षांतून एकदा निवडणूक घेण्याला अनुकुलता दर्शविली होती.

काय सांगतो कायदा?
निवडणूक कायद्यानुसार सभागृहाची निवडणूक सहा महिने आधी घेतली जाऊ शकते. पण आणीबाणीखेरीज कोणत्याही परिस्थितीत सभागृहाचा कार्यकाळ वाढविता येत नाही. त्यासाठी दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा पर्यायही समितीने सुचविला होता. लोकसभेच्या मध्यावधीत काही विधानसभेच्या निवडणुका तर उर्वरित लोकसभेचा कार्यकाळ संपताना घेतल्या जाव्या, असेही समितीने स्पष्ट केले.

संसदीय समितीला झाला होता विरोध...
गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये संसदीय समितीने देशभरात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची भूमिका भक्कमपणे समोर केली होती. भविष्यात हे पाऊल उचलता येऊ शकते, असेही सुचविले होते. बहुतांश राजकीय पक्षांनी ही कल्पना चांगली असली तरी ती अमलात आणणे कठीण असल्याची भावना व्यक्त केली होती. दर पाच वर्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेणे नजीकच्या भविष्यात शक्य होणार नसले तरी हळूहळू त्या टप्प्यांपर्यंत पोहोचता येऊ शकते. त्यासाठी विधानसभांचा कार्यकाळ कमी किंवा वाढविण्याची गरज भासेल, असे कायदा आणि कार्मिक मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने अहवालात म्हटले होते.

विरोध
आणि समर्थनही...
अण्णा द्रमुक आणि आसाम गण परिषद या पक्षांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. त्रिशंकू विधानसभेची स्थिती राहिल्यास काय? अशी विचारणा करीत शिरोमणी अकाली दलाने (एसएडी) अंमलबजावणीबाबत शंका व्यक्त केली होती.

ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली जाऊ शकत नाही, असे सांगत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाकपनेही ही कल्पना चांगली असली तरी अमलात आणणे अवघड असल्याचे स्पष्ट केले होते.