शहानिशा केल्यावरच लागणार अ‍ॅट्रॉसिटी! अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही खुला

अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास पूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रार खरी नाही वा ती कुहेतूने केल्याचे सकृद्दर्शनी वाटत असेल तर न्यायालय आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या
घटना वाढत आहेत. गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण
खूप कमी आहे. याची नोंद घेत
न्यायालयाने बजावले की, हा कायदा
दलित व आदिवासींच्या हक्करक्षणासाठी असला तरी त्याचा वापर अन्य
वर्गांविरुद्ध ?करता येऊ शकत नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीची तक्रार केली म्हणून, न्याय्य प्रक्रियेचा अवलंब न करता,
कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे राज्यघटनतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे ठरेल.
माजी प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांचे अपील मंजूर करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा दुरुपयोग टाळण्यास न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले. कायद्यात खबरदारीचे उपाय नसल्याने हे निर्देश अ‍ॅट्रॉसिटीच्या सर्व प्रकरणांना लागू होतील.

निकालपत्रातील
महत्त्वाचे आदेश
- निरपराधांना गोवण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीचा खरेपणाची पोलीस अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी करावी.
- ती सात दिवसांत पूर्ण करावी.
- अ‍ॅट्रॉसिटीचे प्रकरण असल्याचे अधीक्षकांना वाटल्यास आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा.
- या कायद्याखालील अटकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होतो हे लक्षात घेता गुन्हा नोंदविताच आरोपीस अटक करता येणार नाही. आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याच्या अपॉर्इंटिंग अ‍ॅथॉरिटीने व इतर बाबतीत पोलीस अधीक्षकांच्या लेखी संमतीनेच आरोपीस अटक करता येईल. संमती देण्या-न देण्याची कारणे अधीक्षकांना लेखी नोंदवावी लागतील.
- आरोपीस रिमांडसाठी उभे केल्यावर दंडाधिकाºयांनी सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेली संमती समर्पक आहे का, हे तपासावे. ती योग्य वाटली तरच आरोपीच्या कोठडीचा आदेश द्यावा.
- या कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यावर संपूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रारीची शहानिशा केली
असता ती तथ्यहीन असल्याचे मत बनल्यास आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येईल.
- पूर्वसंमती न घेता गुन्हा नोंदविल्यास
वा आरोपीस अटक केल्यास संबंधितावर खातेनिहाय कारवाई
केली जाऊ शकेल. अशी कृती न्यायालयीन अवमानही मानली
जाईल.