किमान हमी भावाला कायद्याची हमी सरकार देऊ शकते, वरुण गांधींनी मांडलं मत

Varun Gandhi: नोटाबंदीचा उद्देश सफल झाला नाही व अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली. मी मुदत ठेव मोडून कोरोनाकाळात लोकांची मदत केली. तरुण, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि कष्टकऱ्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे मत भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी व्यक्त केले

 
नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा उद्देश सफल झाला नाही व अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली. मी मुदत ठेव मोडून कोरोनाकाळात लोकांची मदत केली. तरुण, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि कष्टकऱ्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे मत भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी व्यक्त केले. वरूण गांधी यांची राजकारण आणि राजकीय भविष्याबद्दल वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी घेतलेली मुलाखत.
प्रश्न : तुम्ही बेरोजगारी, उसाला भाव यासारख्या विषयांवर आपल्याच सरकारवर विरोधकांसारखी टीका करता.
उत्तर : बेरोजगारी हा आज देशातील महाप्रचंड प्रश्न आहे. त्यावर बोलले तर ती टीका समजली जाऊ नये.  
प्रश्न : तुमचे पक्षाशी काही मतभेद आहेत का? तुम्ही आणि मनेका गांधी यांना उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत स्टार प्रचारकांमध्ये घेतले गेले नाही.
उत्तर : राष्ट्रहित आणि जनहित माझ्यासाठी सर्वोच्च आहे. मी कधी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप केले नाहीत. स्टार प्रचारक तर लोक बनवतात. 
प्रश्न : तुम्ही कृषी कायद्यांना विरोधाबाबत बरेच स्पष्ट आहात. हा विरोध मूल्यांचा होता की वैयक्तिक हितासाठी? 
उत्तर : आधीच संकटातून जात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तीन कृषी कायदे अत्याचार सिद्ध झाले असते. शेतकऱ्यांची बाजू घेणे हे माझे कर्तव्य होते. जर त्यांचे आंदोलन चूक होते, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे कधी परत घेतले नसते. 
प्रश्न : किमान हमीभावाची (एमएसपी) कायदेशीर हमी देणे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे? 
उत्तर : पिकांना लाभकारी भाव हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. मी केलेल्या अभ्यासानुसार हे सांगू शकतो की, सरकार कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा न उचलता हे करू शकते.

प्रश्न : येत्या दोन वर्षांत तुम्हाला देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाताना दिसते? 
उत्तर : येत्या काळात देशाची दिशा आणि राजकीय दशा या देशाचा तरुण, शेतकरी, लहान व्यापारी आणि मजूर ठरवतील. प्रदीर्घ काळापर्यंत या वर्गांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.

प्रश्न : सध्याच्या राजकारणात तुम्ही स्वत:ला कोठे बघता? 
उत्तर : मी राजकारणात स्वत:साठी एक आचारसंहिता लागू केलेली आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून माझे खासदाराचे पूर्ण वेतन ज्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडले त्यांच्या कुटुंबाच्या कामाला आली.