वाजपेयींच्या काळात 'त्या' शेवटच्या क्षणी एअर स्टाईकचा निर्णय रद्द झाला अन्यथा...

28 जून रोजी दिल्लीत 'ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर' या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. या पुस्तकात सुशील कुमार यांनी लिहिलंय की, जैश ए मोहम्मदच्या 5 दहशतवाद्यांनी भारताच्या संसदेवर हल्ला केला होता.

नवी दिल्ली - 13 डिसेंबर 2001 मध्ये दहशतवाद्यांनी संसदेवर हल्ला केला होता त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सीमेवर असणाऱ्या दहशतवादी तळांवर एअर स्ट्राईक करण्याची योजना बनविली होती. ज्याप्रकारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानच्या बालकोट भागात एअर स्ट्राईक केला होता अशाचप्रकारे वाजपेयींनी त्यांच्याकाळात एअर स्ट्राईक करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा खुलासा नौदलाचे माजी प्रमुख सुशील कुमार यांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. 

28 जून रोजी दिल्लीत 'ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर' या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. या पुस्तकात सुशील कुमार यांनी लिहिलंय की, जैश ए मोहम्मदच्या 5 दहशतवाद्यांनी भारताच्या संसदेवर हल्ला केला होता. त्यानंतर तिन्ही सेनांचे प्रमुख संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रिजेश मिश्रा यांच्यासोबत एक बैठक झाली.

Related image

याच दरम्यान भारत-पाक सीमेवर असणाऱ्या दहशतवादी तळांना उद्ध्वस्त करण्याची रणनीती आखण्यात आली. या दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ला करण्याच्या योजनेवर चर्चा झाली. ही योजना अंमलात कशी आणली यावर पुस्तकात कोणतंही भाष्य करण्यात आलं नाही मात्र ग्वालियर येथे मिराज 2000 लढाऊ विमानं हल्ल्यासाठी तयार होती. मात्र शेवटच्या क्षणी मिळालेल्या गुप्तचर माहितीनुसार पाकिस्तानच्या सेनेने दहशतवादी तळ एका शाळेमध्ये आणि मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये स्थलांतरित केल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे ही योजना शेवटच्या क्षणी गुंडाळली गेली असा खुलासा करण्यात आला आहे. 

त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर भारतीय सीमेवर फौजफाटा तैनात करण्यात आला. या ऑपरेशनला पराक्रम असं नावं दिलं होतं. भारताने जवळपास 10 महिने सीमेवर फौज तैनात केली होती. त्यादिवशी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तिन्ही सेनांच्या प्रमुखांना बैठकीसाठी बोलविलं होतं. वाजपेयींकडून सैन्य दलाच्या सशस्त्र तुकड्यांना सीमेवर आपली ठोस रणनीती आखण्यास सांगितले. तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांची संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज यांच्यासोबत बैठक झाली. सशस्त्र दलाला जानेवारी ते ऑक्टोबर 2002 मध्ये निर्णयाची वाट पाहिली पण तो निर्णय झाला नाही.