Atal Bihari Vajpayee: Video: ...जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींनी घेतली होती नरेंद्र मोदींची 'शाळा'!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2018 06:04 PM2018-08-16T18:04:13+5:302018-08-16T18:05:10+5:30
Atal Bihari Vajpayee: अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथे दंगल उसळली होती. तेव्हा, वडीलकीच्या नात्याने वाजपेयींनी मोदींना एक मोठा सल्ला दिला होता.
नवी दिल्लीः माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नातं तसं सौहार्दाचं. दोघंही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेले, पण दोघांचे स्वभाव पूर्णपणे भिन्न. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथे दंगल उसळली होती. तेव्हा, वडीलकीच्या नात्याने वाजपेयींनी मोदींना भर पत्रकार परिषदेत राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या या उपदेशाचा व्हिडीओ बरंच काही सांगून जाणारा आहे.
गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींनी गुजरातचा दौरा केला होता. त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, मुख्यमंत्र्यांसाठी तुमचा काय संदेश आहे, असा प्रश्न एका महिला पत्रकाराने केला. त्यावर अत्यंत संयतपणे आणि सूचकपणे वाजपेयींनी मोदींचे कान खेचले होते.
'मुख्यमंत्र्यांसाठी एकच सल्ला आहे. त्यांनी राजधर्माचं पालन करावं. हा शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. मी त्याचंच पालन करतोय. किंबहुना, या राजधर्माचं पालन करण्याचा प्रयत्न करतोय. राजा किंवा सरकार प्रजाजनांमध्ये भेदाभेद करू शकत नाही. ना जन्माच्या आधारावर, ना जातीच्या आधारावर, ना धर्माच्या आधारावर...', असं अटलबिहारींनी निक्षून सांगितलं. त्यांचा हा उपदेश ऐकून मोदी उसनं अवसान आणून हसले आणि 'हम भी वही कर रहे है साहब' असं म्हणून त्यांनी आपल्या सरकारचा बचाव केला. त्यावर, नरेंद्रभाई राजधर्माचं पालन करत असल्याची मला खात्री आहे, असं वाजपेयींनी स्पष्ट केलं. या विश्वासापायीच, दंगलीवरून रणकंदन पेटलं असतानाही ते मोदींच्या पाठीशी भक्कम उभे राहिले होते, त्यांनी गुजरातचा मुख्यमंत्री बदलला नव्हता.
बघा, काय म्हणाले होते वाजपेयी...
दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २००२ ते ३० एप्रिल २००२ या गुजरात दंगलीच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदी यांना अनेकदा पत्रे पाठवून राज्यातील स्थितीविषयी माहिती घेतली होती. गुजरात दंगलीच्या संपूर्ण कालावधीतील तसेच सर्वाधिक भीषण दिवसांतील या पत्रव्यवहाराची प्रत द्यावी, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत करण्यात आली होती. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाने ही कागदपत्रे उघड करण्यास नकार दिला होता.