एटीएम शुल्क पुन्हा सुरू

नोटाबंदीचा परिणाम अजूनही कायम असताना देशभरातील बँक ग्राहकांनी एटीएम वापर शुल्काची आकारणी पुन्हा सुरू केली आहे. हे शुल्क हटविण्याची मागणी होत आहे.

चेन्नई : नोटाबंदीचा परिणाम अजूनही कायम असताना देशभरातील बँक ग्राहकांनी एटीएम वापर शुल्काची आकारणी पुन्हा सुरू केली आहे. हे शुल्क हटविण्याची मागणी होत आहे. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने या मुद्यावर मौन धारण केले आहे.
एनसीआर कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक नवरोज दस्तूर यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबरनंतरही एटीएम वापर शुल्क सुरू ठेवण्याची अपेक्षा होती. रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या सूचना न आल्यामुळे बँकांनी शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. एफएसएसचे अध्यक्ष व्ही. बालसुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, डेबिट कार्डाचे सुरुवातीचे पाच व्यवहार मोफत नि:शुल्क आहेत. त्यानंतर बँका आपल्या नियमानुसार शुल्क आकारणी करतात. त्यासंबंधी बँकांनी आपल्या ग्राहकांशी वैयक्तिक करार केलेला आहे. नोटाबंदीच्या आधी अनेक बँका प्रीमियम ग्राहकांना शुल्क लावत नव्हत्या.
नोटाबंदीच्या काळात ३१ डिसेंबरपर्यंत डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांवरील सर्व शुल्क रिझर्व्ह बँकेने माफ केले होते. तथापि, या माफीचा लाभ अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नाही. ज्वेलर्स, कापड दुकानदार आणि अन्य अनेक व्यावसायिकांनी आपल्याकडून शुल्क वसूल केल्याची तक्रार अनेक ग्राहकांनी केली आहे.
नव्या वर्षांची डिजीटल व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेटवर (एमडीआर) मर्यादा घालण्यात आली आहे. हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर 0.५ टक्के, २ हजारांवर 0.२५ टक्के एमडीआर आहे. तथापि, ही सूट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे बंधन कंपन्यांवर नाही, असा दावा कंपन्यांकडून करण्यात आला आहे. (वृत्तसंस्था)

- नोटाबंदीच्या आधी स्टेट बँक आॅफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि आयसीआयसीआय
बँक प्रत्येक व्यवहारावर १५ रुपये शुल्क आकारित होत्या. अन्य बँका २0 रुपये शुल्क घेत होत्या.

- सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, रोख रक्कम मुक्तपणे उपलब्ध नाही. केवळ २0 टक्के एटीएम कार्यरत आहेत. त्यामुळे अन्य बँकांचे एटीएम वापरण्यासाठी सरकारने सबसिडी द्यायला हवे.

- रतन वाटल यांनी तशी शिफारसही केलेली आहे. डिजिटल व्यवहारांची सक्ती केली जाणार , तर त्याचा संपूर्ण खर्च ग्राहकांच्या माथी मारणे गैर आहे.