मध्यम, कुटीर, लघु उद्योगासाठी तीन लाख कोटींचे विनातारण कर्ज; निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या स्वावलंबी भारत योजना पॅकेजच्या पहिल्या भागाची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. पंतप्रधान मोदींनी एकूण २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पुढील तीन दिवस या पॅकेजची माहिती देण्यात आली.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारत योजनेच्या एकूण २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. यावर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीनपैकी पहिल्या टप्प्यात मध्यम, कुटीर, लघु उद्योगासाठी तसेच कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांचा पीएफ आणि आयकर भरण्यासाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आज जाहीर केलेल्या योजनांची एकूण आकडेवारी ही ५.९५ लाख कोटी रुपयांची आहे. 

पहिल्या लॉकडाऊनवेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरीब आणि १५००० पेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकरवर्गासाठी १.७ लाक कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. आज त्यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून केलेल्या कामाची माहिती दिली. तसेच १५ हजार पेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कंपनी आणि कर्मचारी असा दोन्ही बाजुचा २४ टक्के पीएफ जुलै ते ऑगस्ट असा तीन महिने सरकारच भरणार असल्याचे जाहीर केले. याचबरोबर सीतारामन यांनी एमएसएमई सेक्टरसाठी तीन लाख कोटींचे विनातारण कर्जपुरवठा करणारे पॅकेज जाहीर केले. तसेच अन्य लघु उद्योग यामध्ये येण्यासाठी नियमावलीमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. 

कुटीर आणि लघू उद्योगासाठी आज सहा योजना जाहीर करण्यात आल्या. तीन लाख कोटींच्या विनातारण कर्जाचा फायदा हा ४५ लाख उद्योगांना होणार आहे. तसेच या उद्योगांना १२ महिन्यांचा ईएमआय दिलासा मिळणार आहे. चार वर्षांच्या मुदतीसाठी हे कर्ज दिले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. याचबरोबर अडचणीत असलेल्या एमएसएमईना २०००० कोटींचे पॅकेज देण्यात येणार आहे. याचा फायदा २ लाख उद्योगांना होणार आहे. तसेच चांगले काम करत असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी फंड उभारण्यात येणार आहे, यातून ५०००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

कर्जाच्या योजनेचा लाभ छोट्या उद्योगांना मिळावा यासाठी निकषही बदलण्यात आले आहेत. सूक्ष्म उद्योगासाठी 1 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५ कोटींची उलाढाल, लघू उद्योगासाठी 5 कोटींची गुंतवणूक आणि 10 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या, मध्यम आकाराचे उद्योगासाठी 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांनाही यामध्ये समाविष्ट केले आहे. 
देशातील एमएसएमईना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०० कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या निविदा भरण्यास जागतीक कंपन्यांना बंदी आणण्यात आली आहे. ही निविदा केवळ एमएसएमईच भरू शकणार आहेत. तसेच एमएसएमईंसाठी ई कॉमर्समध्ये सहभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमात ज्या एमएसएमईचे पैसे अडकलेले आहेत त्यांना येत्या ४५ दिवसांत ते पैसे दिले जातील, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. 

पीएफचे नियम बदलले
पीएफ योगदानासाठी केंद्र सरकारने २५०० कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच पुढील तीन महिन्यांसाठी कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा वाटा आधी १२-१२ टक्के होता. तो आता १०-१० टक्के करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनाही हातात पैसे हवे आहेत. तसेच कंपन्यांनाही पैसे हवे आहेत. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांकडे ६७५० कोटींचे भांडवल खेळते राहील. यातून सरकारी कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. 

वीज वितरण कंपन्यांना मोठी मदत
डिस्कॉमला मोठ्या मदतीची गरज आहे. अन्यथा देशभरातील वीज निर्मिती ठप्प होईल. यामुळे या कंपन्यांना संकटातून बाहेर काढायचे आहे. यासाठी ९०००० कोटी रुपयांचे पॅकेज वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. 
एनबीएफसीसाठी ४५००० कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच गैर बँकिंग कंपन्या एपएफसी आणि एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची उधार घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. 
कंत्राटदारांचा कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी ६ महिन्यांनी वाढविण्यात येणार आहे. बँकांना या रेल्वे, रस्ते किंवा अन्य सरकारी कामांच्या कंत्राटदारांना पैसे देण्यासाठी सूचना देण्यात येणार आहेत. 

टीडीएसमध्ये कपात 
टीडीएस, टीसीएस दरात २५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. ही कपात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत राहणार आहे. यामुळे ५०००० कोटी रुपयांचा थेट फायदा कंपन्यांना होणार आहे.

 
आयकरमध्ये दिलासा
आयकर विभागाकडून संस्था, कंपन्यांचे रिफंड देण्यात येणार आहेत. तसेच आयकर भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. तसेच ३१ मार्चची मुदत 31 जुलै २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच ज्या कंपन्या, नागरिकांचा कर परतावा मिळालेला नाही त्यांना तो लगेचच दिला जाणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये १८००० कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे. याचा १४ लाख करदात्यांना फायदा मिळाला आहे.