Atmanirbhar Bharat Abhiyan: 'परवडणारी घरं' देणारी योजना आता मार्च 2021 पर्यंत; मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी बातमी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 14, 2020 05:29 PM2020-05-14T17:29:19+5:302020-05-14T17:42:36+5:30
Atmanirbhar Bharat Abhiyan: गृहनिर्माण उद्योगाला चालना मिळेल, मध्यमवर्गाला परवडणारी घरं मिळतील; अर्थमंत्र्यांना विश्वास
नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत महत्त्वाच्या घोषणा करताना स्थलांतरित मजूर, लहान शेतकरी, शेतमजूर यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी गृहनिर्माण आणि मध्यम वर्गासाठीही मोठी घोषणा केली. मध्यमवर्गीयांना 'परवडणारी घरं' देणारी योजना मार्च 2021 पर्यंत राबवण्यात येणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
मध्यमवर्गासाठी 6-18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी साधी, परवडणारी घरं मिळण्यासाठी क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना लागू करण्यात आली होती. ही योजना मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 3.3 लाख परिवारांना याचा फायदा झाला आहे. मात्र आता ही योजना मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आल्यानं आणखी 2.5 लाख परिवारांना फायदा होईल. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल. गृहनिर्माण क्षेत्रातली कामं सुरू झाल्यानं लाखो लोकांना रोजगार मिळेल आणि मध्यमवर्गाला स्वस्तात घरं मिळतील, असं सीतारामन म्हणाल्या.
Government to extend the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for middle income group (annual income Rs 6-18 lakhs) up to March 2021; 2.5 lakh middle income families to benefit during 2020-21: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/KKm9CMcj5A
— ANI (@ANI) May 14, 2020
काल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी आज स्थलांतरित मजूर, शेतकरी, फेरीवाल्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. देशातील 3 कोटी शेतकऱ्यांनी 4 लाख 22 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता त्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तीन महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला आहे. किसान क्रेडीट कार्डद्वारे 25 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
Free food grains supply to all migrants for the next 2 months. For non-card holders, they shall be given 5kg wheat/rice per person & 1 kg chana per family/month for 2 months. 8 crore migrants will benefit- Rs 3500 crores to be spent on this: FM pic.twitter.com/CNmYR5EwOX
— ANI (@ANI) May 14, 2020
पुढील दोन महिने स्थलांतरित कामगारांना मोफत जेवण देण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही अशा कामगारांना 5 किलो तांदूळ, किलो चणा डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. 8 कोटी कामगारांना याचा फायदा होईल. यासाठी 3500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या कामगारांना धान्य मिळेल याची जबाबदारी राज्यांनी घ्यायची आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
Atmanirbhar Bharat Abhiyan देशात कुठेही रेशनचे धान्य मिळणार; कामगारांना परवडणारी भाडेकरारावर घरे