Atrocity Act- दलित समाजाच्या संतापाचा भडका का ?

गेल्या काही दिवसांपासून अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयानं बदल केल्यानं हिंसाचार उफाळून आलाय. या हिंसाचारात अनेकांचे बळी गेले आहेत. परंतु दलित समाज इतका का संतापलाय ?, त्यामागचा घेतलेला हा वेध.

नवी दिल्ली - देशभरातला दलित समाज खवळला आहे. त्यांच्या संतापाचा वणवा भडकलाय. देशातील 12 राज्यांमध्ये असंतोषाचा भडका उसळल्याचं दिसून आलं. लोकसभेतही त्याचे पडसाद उमटले. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांमध्ये असंतोष व्यक्त करण्यासाठी निदर्शने झाली, मोर्चे काढण्यात आले. मात्र काही अपवाद वगळता तसा हिंसाचार झाला नाही. मात्र 12 राज्यांपैकी जेथे या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका आहेत तेथे सर्वात जास्त हिंसाचार उसळल्याचे दिसले. असे नेमके का झाले ? त्यावर सरळस्पष्ट बोलूच मात्र त्याआधी दलित नेमके का खवळले तेही समजून घेतले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नेमकं काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम – 1989 म्हणजेच अॅट्रॉसिटी या नावाने जास्त परिचित असणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापर रोखण्यासाठी मार्गदर्शिका जारी केली. आपल्या महाराष्ट्रातल्या एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले.
अॅट्रॉसिटी गैरवापर रोखण्यासाठीची मार्गदर्शिका
सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार दाखल झाल्यास त्वरित अटक नाही.
सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच अटक करता येईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांऐवजी जे सामान्य नागरिक आरोपी असतील तर त्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने अटक करता येईल.
गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतर अटकपूर्व जामिनावर न्यायदंडाधिकारी म्हणजेच मॅजिस्ट्रेट विचार करतील, आपल्या विवेकाने ते मंजूर अथवा नामंजूर करतील.

दलितांचा संताप का?
सामाजिक अन्याय, अत्याचार आजही होत असल्याने अॅट्रॉसिटी कायदा आजही आवश्यक आहे.
दुरुपयोगाचा आरोप होत असला तरी मोठ्या प्रमाणावर नाही तेवढी चर्चा होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही सरकारने काहीच पावलं उचलली नाहीत.
सरकारने त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे होती.
अॅट्रॉसिटी कायद्यातील पूर्वापार चालत आलेल्या तरतुदींनुसारच कारवाई होत राहावी.
कोणत्याही परिस्थितीत अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल केले जाऊ नयेत.
दलितांचा संतापाचा सर्वात जास्त भडका कुठे उडाला ते पाहिलं तर या मुद्द्यातही कुठेतरी राजकारण असल्याचे सहजच लक्षात येते. 12 राज्यांमध्ये दलितांचं प्राबल्य असणारे लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. तेथे संताप दिसला. मात्र सर्वात जास्त वणवा भडकला तो राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये जेथे निवडणुका येऊ घातल्यात. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहारातही धग जाणवली. त्यामुळेच कालपासून राजकारण चांगलेच रंगले. आज लोकसभेतही पडसाद उमटले. राहुल गांधी यांनी ट्विट करून थेट हल्ला केला. ते म्हणाले “दलितांना भारतीय समाजाच्या सर्वात खालच्या थरात ठेवणे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या डीएनएमध्ये आहे. हजारो दलित बांधव-भगिनी रस्त्यावर उतरून मोदी सरकारकडून आपल्या हक्कांच्या रक्षणाची मागणी करत आहे. मी त्यांना सलाम करतो” राहुल गांधींच्या ट्विटला उत्तरही मिळाले. “काही लोक संघाच्या विरोधात विषारी दुष्प्रचार करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संघाला काहीच घेणं-देणं नाही.” या राजकारण्यांचं राजकारण होईल. मात्र आंदोलनातील दहापेक्षा जास्त बळी गेले त्यांचे प्राण परत येणार नाहीत. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून विचार आवश्यक. अॅट्रॉसिटी कायदा विरोधकांचा आरोप आहे की या कायद्याचा सातत्यानं दुरुपयोग होत असतो. मात्र मतांच्या राजकारणामुळे दुर्लक्ष केले जाते. एनसीआरबीचा 2016च्या अहवालानुसार देशभरात जातीवाचक शिवीगाळीच्या 11.060 तक्रारी दाखल झाल्या, त्यापैकी तपासानंतर 935 तक्रारी खोट्या निघाल्या. त्यांचं म्हणणं किमान दहा टक्के तरी प्रकरणात निरपराधांना विनाकारण जाच झाला. तर अॅट्रॉसिटी कायदा समर्थकांचा दावा आहे की 10 म्हणजेच फक्त 10 टक्केही तक्रारी खोट्या नाहीत, त्यामुळे दुरुपयोगाचा आरोप फोल ठरतो.

दलितांच्या प्रश्नांचं राजकारण समजून घेण्यासाठी आकड्यांची मदत घेऊ या

देशात दलित फॅक्टरच महत्त्वाचं

देशात दलित-आदिवासी समाजाची लोकसंख्या –  20 कोटी

लोकसभेत राखीव मतदारसंघ  -  131

दलितांसाठी राखीव मतदारसंघ  - 084

आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ  - 047

जेथे आंदोलनाची तीव्रता जास्त तेथील दलित-आदिवासी मते परिणामकारक ठरतील असे मतदार संघ  - 71

भाजपाचे सर्वात जास्त खासदार याच वर्गातील  - 67

अर्थात मुद्दा कोणताही असो. दोन बाजू असतातच असतात. त्यामुळे थेट कोणतंही टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी आपल्या सारख्या विविधता असणाऱ्या देशात सर्वांना नाही पण किमान सर्व समाज घटकातील बहुसंख्यांना मान्य होईल किंवा स्वीकारणं अवघड ठरू नये, असा तोडगा काढला जावा. या प्रकरणातही न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारनेच योग्य पावलं उचलली असती तर असंतोषाचा वणवा भडकला नसता. मात्र काही वेळा तो जाणीवपूर्वकही भडकू दिला जातो. भडकवला जातो. हे केवळ याच प्रकरणाच्या बाबतीत नाही तर सर्वच मुद्द्यांवर घडावं. तसं घडत नाही. कारण मग राजकारणाची पोळी कशी भाजली जाईल? पक्ष कोणताही असो...दुर्दैवाने आपल्या देशात हेच सर्वात मोठे मेक इन इंडिया धोरण आहे... भडकू द्या वणवा...मरू द्या माणसं...पोळी भाजू या राजकारणाची...