बाबा राम रहीम यांना 'छू-मंतर' करण्याचा कट फसला, कोर्टाच्या निकालानंतर पळवण्याचा होता प्लॅन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 27, 2017 06:12 PM2017-08-27T18:12:05+5:302017-08-27T18:16:34+5:30
डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम यांना साध्वी बलात्कारप्रकरणी विशेष सीबीआय कोर्टान दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना कोर्टाच्या आवारातून पळवून नेण्याचा कट होता अशी माहिती समोर आली आहे.
पंचकूला, दि. 27 - डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम यांना साध्वी बलात्कारप्रकरणी विशेष सीबीआय कोर्टाने दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना कोर्टाच्या आवारातून पळवून नेण्याचा कट होता अशी माहिती समोर आली आहे.
एकूण सातजणांनी मिळून राम रहीम यांना पळवून नेण्याचा कट आखला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये हरियाणाच्याच काही पोलिसांचाही समावेश होता. तर इतर दोनजण खासगी सुरक्षा रक्षक होते. मात्र या सातजणांची तिथे तैनात असलेल्या इतर पोलिसांशी बाचाबाची झाली. त्यानंतर पोलिसांना कटाचा अंदाज आल्यामुळे राम रहीमला पळवण्याचा प्लॅन फसला. इकॉनॉमिक टाइम्सने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखूण सात जणांचा बाबाला पळवून नेण्याचा कट होता. यामध्ये पाच हरियाणा पोलिसांचाही समावेश होता. हे पाचजण गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून बाबाच्या झेड प्लस सुरक्षेचा हिस्सा होते. याशिवाय इतर दोन जण हे खासगी सुरक्षा रक्षक होते. हेड कॉन्स्टेबल अजय, कॉन्स्टेबल राम सिंह, हेड कॉन्स्टेबल विजय सिंह, सब इन्स्पेक्टर बलवान सिंह आणि कॉन्स्टेबल किशन कुमार या पाच हरियाणा पोलिसांचा यामध्ये समावेश होता. तर प्रितम सिंह आणि सुखबीर अशी इतर खासगी सुरक्षा रक्षक असलेल्यांची नावं आहेत.
समर्थकांनी एकत्रित यावे, यासाठी फोन कॉल करण्यात आले-
पळवून नेण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर डेरा समर्थकांनी पंचकुलामध्ये एकत्रित व्हावे यासाठी फोन करण्यात आले होते. समर्थकांनी काय करावे याच्या सुचनाही त्यांना दिल्या जात होत्या. न्यायालयाच्या आवारात येऊ नये कारण तेथे जास्त फौजफाटा आहे अशा सुचनाही समर्थकांना देण्यात आल्या होत्या.
सीबीआय कोर्टाने डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम यांना साध्वी बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. 15 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणावर त्यांना सोमवारी 28 ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. पंचकुला सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश जगदीप सिंह यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणात त्यांना सात ते दहा वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.