‘आप’ सरकारचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न - अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) लेफ्टनंट गव्हर्नर, भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आणि सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर व दिल्ली पोलिसांना ‘मोकळे’ सोडून दिले आहे, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी केला.

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) लेफ्टनंट गव्हर्नर, भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आणि सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर व दिल्ली पोलिसांना ‘मोकळे’ सोडून दिले आहे, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी केला.
चार महिन्यांपासून दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी ‘आप’च्या मंत्र्यांच्या बैठकांवर बहिष्कार घातला असून हे बहिष्काराचे आंदोलन पुढेही सुरूच ठेवण्याची धमकी दिली गेल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे. अधिकाºयांचे हे आंदोलन पीएमओकडून घडवले जात असून लेफ्टनंट जनरल (अनिल बैजल) हे त्याचे समन्वयक आहेत, असे केजरीवाल पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

गुन्ह्यांचे झाले काय?

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय गुप्तचर खात्याने ‘आप’चे मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांवर फेब्रुवारी २०१५ पासून १४ खटले दाखल केले आहेत. परंतु, अजून एकाही प्रकरणात अटक झालेली नाही. माझ्याविरुद्ध, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया व मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले व मला हे माहीत करून घ्यायचे आहे की या सगळ्या गुन्ह्यांबाबत पुढे काय झाले आहे? उद्देश एकच आहे तो हा की ‘आप’च्या सरकारचे कामकाज बंद पाडणे. बदनाम करून ‘आप’ नेत्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न आहे.