समान नागरी कायद्याच्या वादापासून वाचण्याचा प्रयत्न; आदिवासीनंतर आता विवाह कायद्यातही हस्तक्षेप नाही

सरकार समान नागरी कायद्याच्या विरोधात अनेक राजकीय पक्ष, धर्मांचे लोक व सामाजिक संघटना कोर्टात जाण्याची तयारी करीत आहेत.

संजय शर्मा

नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्यापासून आदिवासींना दूर ठेवण्याच्या निर्णयानंतर आता सर्व धर्मांच्या विवाह कायद्यांनाही समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जात आहे. विवाहाचे वय निश्चित केले जाईल व बहुविवाह रोखले जातील.

केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्या नेतृत्वातील विधी मंत्रालय समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी वेगाने कामाला लागला आहे. हा मसुदा २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने मसुद्याला मंजुरी दिल्यानंतर ते संसदेत सादर केले जाईल.

सरकार समान नागरी कायद्याच्या विरोधात अनेक राजकीय पक्ष, धर्मांचे लोक व सामाजिक संघटना कोर्टात जाण्याची तयारी करीत आहेत. सर्वांत जास्त वाद विवाह कायद्याबाबत आहेत. सर्व धर्माच्या लोकांच्या वेगवेगळ्या विवाह कायदे परंपरा आहेत. यापासून दूर राहण्यासाठी सरकार आता विवाह कायद्यांना समान नागरी कायद्याच्या बाहेर ठेवण्याचा विचार करीत आहे. 

विधी आयोगाला सूचना पाठविण्याची कालमर्यादा समाप्त
विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यावर सर्वसामान्यांकडून मागितलेल्या सूचनांची कालमर्यादा शुक्रवारी समाप्त झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधी आयोगाकडे आतापर्यंत ४० लाखांपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विवाह कायद्यातील दुरुस्तीबाबत मुस्लीम संघटनांनंतर शिखांचाही प्रखर विरोध आहे. विधी तज्ज्ञांनी हिंदू विवाह अधिनियमातील मिताक्षर कायद्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, ते लागू केले तर लाखो हिंदूंचा विवाह अवैध ठरणार आहे. मिताक्षर कायद्यानुसार हिंदूंमध्ये एका गोत्रात विवाह अवैध असेल. पित्याच्या पाच पिढ्या व मातेच्या तीन पिढ्यांमध्ये विवाह झाला तर तोही अवैध मानला जाईल. आदिवासींच्या परंपरा लक्षात घेऊन आदिवासींनाही या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे.