‘नीट’ वटहुकुमाकडे लक्ष

राज्य सरकारांच्या वैध चिंता दूर करण्यासाठीच नीट परीक्षेबाबत वटहुकुमाचा मार्ग अवलंबण्यात आल्याचा खुलासा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची

नवी दिल्ली : राज्य सरकारांच्या वैध चिंता दूर करण्यासाठीच नीट परीक्षेबाबत वटहुकुमाचा मार्ग अवलंबण्यात आल्याचा खुलासा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन केला. राष्ट्रपती मंगळवारी चीनच्या दौऱ्यावर जात असून, त्याआधी ते वटहुकुमावर सही करतील अशी शक्यता आहे. या वटहुकुमाकडे लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारांनी वेगळ्या परीक्षा घेतल्या असून, अभ्यासक्रमातील फरक तसेच परीक्षा प्रादेशिक भाषेत लिहिण्याचा पर्याय उपलब्ध नसणे यासारख्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत कोणत्याही प्रकारे संभ्रम नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत राजकीय पक्षांनी व्यक्त केलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे नड्डा यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. (वृत्तसंस्था)

खासगी महाविद्यालयांचे हित?
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांचे नव्हे तर खासगी महाविद्यालयांचे हित लक्षात घेत नीट परीक्षा वर्षभरासाठी टाळणारा वटहुकूम आणल्याचा आरोप काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने केला आहे.
नीट भाग-१ परीक्षा १ मे रोजी झाली असून भाग-२ परीक्षा
२४ जुलै रोजी होणार आहे. वटहुकुमामध्ये यंदा नीटच रद्द करण्याचा उल्लेख असल्यास आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यास ही परीक्षा देण्याची गरज उरणार नाही.

आरोग्य मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
राज्यांना नीटच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी वटहुकुमाचा आश्रय घ्यावा लागण्याचे कारण त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रपतींनी वटहुकूम जारी करण्याबाबत आरोग्य मंत्रालयाला स्पष्टीकरण मागितले होते; सोबतच त्यांनी राष्ट्रपती भवनातील कायदेतज्ज्ञांचा सल्लाही मागितला होता. सर्व सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी महाविद्यालयांसाठी नीट बंधनकारक करणारा आदेश या न्यायालयाने दिला होता. नव्या वटहुकुमामुळे त्याला काही प्रमाणात बगल दिली जाणार आहे.