उडता पंजाबमधील ‘ते’ दृश्य प्रोमोजमधून वगळा

‘उडता पंजाब’ या चित्रपटातील जे दृश्य कापण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते ते दृश्य चित्रपटाच्या प्रोमोज्मधून वगळण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी या चित्रपटाच्या

नवी दिल्ली : ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटातील जे दृश्य कापण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते ते दृश्य चित्रपटाच्या प्रोमोज्मधून वगळण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिले.
चित्रपटाच्या प्रोमोजमध्ये सुधारणा करा आणि ते वादग्रस्त दृश्य यूट्यूबसारख्या आॅनलाईन साईटस्वरूनही काढून टाकले जाईल याची व्यवस्था करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती सुनील गौर आणि पी.एस. तेजी यांच्या खंडपीठाने फॅण्टम फिल्मस्ला दिले.
चित्रपटाचा नायक ‘कॉन्सर्ट’मध्ये उपस्थित सर्वांसमोर लघुशंका करतो, असे दृश्य या चित्रपटात असून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते वगळण्याचे आदेश दिले होते. आॅनलाईन प्रोमोज्बाबत दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने हे दृश्य सर्व ठिकाणावरून वगळा, असे निर्देश निर्मात्यांना दिले. त्यावर निर्मात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश पूर्णपणे पाळणार असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर खंडपीठाने पंजाबमधील ह्यूमन राईटस् अवेरनेस असोसिएशन या एनजीओने दाखल केलेली याबाबतची याचिका निकाली काढली. एनजीओने आपल्या याचिकेत हे दृश्य वगळण्यासह सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणीही केली होती.
तथापि, खंडपीठाने या एनजीओच्या इतर मागण्यांबाबत निर्देश दिले नाहीत. केंद्र सरकारचे विधिज्ञ राजेश गोगना यांनी सेन्सॉर बोर्ड आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने बाजू मांडताना सेन्सॉर बोर्ड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार नाही, असे सांगितले. सेन्सॉर बोर्ड या चित्रपट प्रदर्शनासाठी त्याला प्रमाणपत्र देईल, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाने १३ जून रोजी चित्रपटातील दृश्य वगळण्याचे आदेश दिले होते. (वृत्तसंस्था)

एनजीओची आता सुप्रीम कोर्टात धाव
-‘उडता पंजाब’ चित्रपटाविरुद्ध आता पंजाबमधील स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या चित्रपटात राज्याचे अत्यंत वाईट पद्धतीने चित्रण केले असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे.
-या संस्थेने ‘उडता पंजाब’च्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही आपल्या याचिकेत आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल व एल. नरसिंहराव यांच्या सुटीतील पीठासमोर ही याचिका तातडीच्या सुनावणी आल्यानंतर संक्षिप्त सुनावणी झाली.
-‘या चित्रपटात पंजाब राज्याचे अत्यंत वाईट चित्रण करण्यात आले आहे. चित्रपटातील वादग्रस्त दृश्ये वगळण्याचे सेन्सॉर बोर्डाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करायला नको होते, असे ह्युमन राईटस् अवेरनेस असोसिएशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर पीठाने निबंधकांकडून आधी याचिका मंजूर करून घ्या, मग पुढचे बघू, असे याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेला सांगितले.

आता दक्षिणेतील निर्माता कोर्टात
सेन्सॉर बोर्ड मनमानी करीत असल्याची बोंब ठोकत दक्षिणेकडील एका चित्रपट निर्मात्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने कथित बीभत्सतेच्या आधारे ‘कथकली’ या चित्रपटातील क्लायमॅक्ससह तीन दृश्ये वगळण्यास सांगत त्याला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.
या चित्रपटाचे निर्माते साईजो कन्नानाईक्कल म्हणाले की, सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकारी या चित्रपटाचा आत्मा असलेला भागच वगळण्यास सांगत आहेत. सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना या दृश्याचे महत्त्व समजावून सांगण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर साईजो यांनी सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हार्दिकवरील चित्रपटालाही बोर्डाची ना
अहमदाबाद : सेन्सॉर बोर्डाने पटेल आरक्षण आंदोलनावरील गुजराती चित्रपट ‘सलगतो सवाल अनामत’ला हिरवी झेंडी दाखविण्यास नकार दिला आहे. हा प्रदर्शित झाल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे सांगून बोर्डाने त्याला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.
हा चित्रपट १७ जून रोजी प्रदर्शित होणार होता. हा चित्रपट पटेल आरक्षण आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटातील संवादांनाही सेन्सॉर बोर्डाचा आक्षेप आहे. हार्दिक सध्या कारागृहात असून, त्यांच्याविरुद्धचे प्रकरण न्यायालयात आहे.