आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती नाही: सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई मेट्रो-३ची कारशेड उभारण्यासाठी आरे दुग्ध वसाहतीमधील झाडे तोडण्याच्या बाबतीत आधी दिलेला ‘जैसे थे’ अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला.

नवी दिल्ली : मुंबई मेट्रो-३ची कारशेड उभारण्यासाठी आरे दुग्ध वसाहतीमधील झाडे तोडण्याच्या बाबतीत आधी दिलेला ‘जैसे
थे’ अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला. मात्र त्या जागेवर कारशेड उभारणीच्या कामास कोणताही स्थगिती आदेश असणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे झाडे तोडून मोकळ््या झालेल्या जागेवर कारशेडचे काम सुरु ठेवण्यास मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळास कोणतीही आडकाठी आसणार नाही.

कारशेडसाठी आरेमधील झाडे तोडण्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीविरुद्ध केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली आहेत. दुर्गापूजेच्या सुटीमध्ये
ही अपिले ७ आॅक्टोबर रोजी सर्वप्रथम एका विशेष खंडपीठापुढे आली तोपर्यंत २,७०० झाडे तोडून झाली होती. जेवढी झाडे तोडायची होती तेवढी तोडून झाली आहेत, असे मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सांगितल्यानंतर त्यादिवशी न्यायालयाने झाडांच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

किती नवी झाडे लावली?

ही अपिले सोमवारी पुढील सुनावणीसाठी न्या. अरुण मिश्रा व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या नियमित खंडपीठापुढे आली तेव्हा मेट्रो रेल्वे महामंडळातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी व महापालिकेतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, गेले दोन आठवडे ‘जैसे थे’ आदेशाचे कसोशीने पालन केले गेले आहे आणि एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही. यावर, झाडे किती व कशी तोडली व त्याच्या बदल्यात नवी झाडे किती लावली आणि त्यांची स्थिती काय याची सर्व माहिती छायाचित्रांसह सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली गेली.