अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद कोर्टाला 10 दिवसांत नवा पर्यवेक्षक नियुक्त करण्याचे दिले निर्देश

अयोध्या राम जन्मभूमी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला निरीक्षक बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 10 दिवसांच्या आत नव्या पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करावी, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सद्यस्थितीतील पर्यवेक्षक हे सेवानिवृत्तीमुळे पुढे कार्यरत राहू शकत नाहीयेत.

नवी दिल्ली, दि. 11 - अयोध्या राम जन्मभूमी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला निरीक्षक बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 10 दिवसांच्या आत नव्या पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करावी, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सद्यस्थितीतील पर्यवेक्षक हे सेवानिवृत्तीमुळे पुढे कार्यरत राहू शकत नाहीयेत.

अयोध्या प्रकरणात सर्व पक्षकारांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात एक विशेष परवानगी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अयोध्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं जो निर्णय दिला होता. त्यानंतर सर्व पक्षकारांनी एकत्र येत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका(SLP) दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 6 वर्षांपासून प्रलंबित होती. या प्रकरणात गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारीला सुब्रमण्यम स्वामी यांना पक्षकार बनवण्यात आलं होतं. स्वामी यांनी राम मंदिर निर्माणासाठी याचिका दाखल केली होती. इस्लामिक देशात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी असलेली मशीद हटवण्याची तरतूद आहे. तसेच ती मशीद दुस-या ठिकाणीही पुन्हा बनवता येऊ शकते, असा युक्तिवादही त्यावेळी स्वामी यांनी केला होता 
काय आहे प्रकरण ?
राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 30 डिसेंबर 2010ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. 
त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं 9 मे 2011ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.