धार्मिक श्रद्धा बाजूला ठेवून अयोध्या वादाची सुनावणी

अयोध्येतील बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीच्या २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या अपिलांवरील सुनावणी निव्वळ जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या नेहमीच्या दाव्याप्रमाणे केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीच्या २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या अपिलांवरील सुनावणी निव्वळ जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या नेहमीच्या दाव्याप्रमाणे केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट  केले. म्हणजेच या सुनावणीत धार्मिक श्रद्धा किंवा न्यायालयाबाहेर शतकानुशतके सुरू असलेला वाद या गोष्टींना थारा असणार नाही, असे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सुचविले.
या वादग्रस्त जागेच्या मालकीसंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्धची एकूण १४ अपिले सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा. न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्यापुढे आली. प्रकरण पुकारले जाताच सरन्यायाधीशांनी वरीलप्रमाणे स्पष्टिकरण करून सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढील मूळ पक्षकारांचे (सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड, भगवान रामलल्ला व निर्मोही आखाडा) म्हणणे आम्ही आधी ऐकून घेऊ. त्यानंतर या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी केलेल्या इतर अर्जांचा परामर्श घेतला जाईल.
या दाव्यात मूळ दिवाणी न्यायालयात व उच्च न्यायालयात सादर झालेली कागदपत्रे व नोंदविले गेलेले साक्षीपुरावे यांचे इंग्रजी भाषांतर अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने खंडपीठाने ते काम पूर्ण करण्यास पक्षकारांना दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आणि पुढील सुनावणी
१४ मार्च रोजी ठेवली. या प्रकरणातील नऊ हजार पानांची कागदपत्रे व
सुमारे ९० हजार पानांचे साक्षीपुरावे इंग्रजी व हिंदीखेरीज पाली, फारसी, अरबी आणि संस्कृत अशा विविध भाषांमध्ये आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
या अपिलांवरील सुनावणी २०१९ च्या निवडणुका झाल्यानंतर घ्यावी, ही काही पक्षकारांनी केलेली मागणी न्यायालयाने गेल्या तारखेलाच अमान्य केली होती. आताही सर्व प्राथमिक औपचारिकता पूर्ण झाल्या तरी सुनावणी रोज होणार नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले. रोज सुनावणी घेऊ असे आम्ही आधीही म्हटले नव्हते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर केलेली ही
अपिले सर्वोच्च न्यायालयात
गेली सात वर्षे प्रलंबित आहेत. ती तातडीने निकाली निघतील, असे दिसत नाही.
>जमिनीची तिहेरी वाटणी
बाबरी मशीद कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी उद््ध्वस्त केल्याने आज या जमिनीच्या मालकीसंबंधीचा न्यायालयीन वाद ५० वर्षांहून अधिक जुना आहे. यात स्वत: प्रभू रामचंद्रही एक पक्षकार अहे. त्यातील अपिलांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये २ : १ अशा बहुमताने निकाल दिला व वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीची तीन भागांत वाटणी करण्याचा आदेश दिला. जेथे भगवान रामाची मूर्ती विराजमान आहे, तो भाग रामलल्लाला, सीता रसोई व राम चबुतºयाचा भाग निर्मोही आखाड्याला व बाकीचा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला, अशी ही वाटणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वाटणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
> १४ अपिले
व अन्य अर्ज
मूळ दाव्यातील चार पक्षकारांनी केलेली एकूण १४ अपिले सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहेत. जे मूळ पक्षकार नव्हते अशाकाही व्यक्ती व संस्थांनीही सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
त्यात भाजपाचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी व उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड यांचे अर्ज लक्षणीय आहेत. दोघांनीही वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधावे व मशीद अन्यत्र हलवावी, असा तोडगा सुचविला आहे. अर्थात या त्रयस्थांच्या अर्जांची कितपत दखल घ्यायची ही न्यायालयाने ठरावायचे आहे.