अयोध्या जमीन वाद मध्यस्थांकडे; कोर्टाने नेमली ३ जणांची समिती

अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद यांच्यातील २.७७ एकर जमिनीच्या वादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद यांच्यातील २.७७ एकर जमिनीच्या वादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यासाठी ३ जणांची समितीही नियुक्त केली. समितीने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही मध्यस्थी करायची असून, तिने एका आठवड्यात काम सुरू करावे आणि आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्या. एफ. एम. आय. खलिफुल्ला, तसेच आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील तसेच अनेक प्रकरणात न्यायालयातर्फे मध्यस्थाची भूमिका बजावणारे श्रीराम पांचू यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. आवश्यकता वाटल्यास अधिक सदस्यांचा समावेश करण्याची परवानगी समितीला देण्यात आली आहे, तसेच हे मध्यस्थ प्रसंगी कायदेशीर सल्लाही घेऊ शकतील.
या समितीने उत्तर प्रदेशातील फैजाबादमधून मध्यस्थीचे काम करायचे असून, ते इन कॅमेरा चालेल, तसेच न्यायालयात अहवाल सादर करेपर्यंत समितीच्या कामाचा वृत्तान्त प्रकाशित करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. समिती सदस्यांनीही कामकाजाची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देऊ नये, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
या समितीला आवश्यक त्या सुविधा फैजाबादमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, असे न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचुड, न्या. अशोक भूषण व न्या. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष खंडपीठाने याआधी बुधवारीच मध्यस्थीविषयी संबंधित पक्षकारांकडे विचारणा केली होती. त्यावेळी मुस्लीम पक्षकारांनी मध्यस्थीची शक्यता तपासून पाहण्यास हरकत नसल्याचे मत व्यक्त केले होते, तर हिंदू महासभा व राम जन्मभूमीच्या वकिलांनी हा भावनेचा मुद्दा असल्याचे सांगत, मध्यस्थीला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने या समितीची माहिती दिली.
वादाची शक्यता कमीच
या समितीचा अहवाल न्यायालयाला सादर होईल, त्याचा न्यायालय निकाल देईपर्यंत देशात लोकसभेच्या निवडणुका कदाचित होऊन गेलेल्या असतील. तसेच समितीचे काम लगेच सुरू होत असल्याने प्रचारात राम मंदिराचा मुद्दा फार आग्रहीपणे मांडला जाणार नाही. एरवीही भाजपा व संघ परिवारातील संघटनांनी निवडणुका होईपर्यंत राम मंदिराचा विषय पुढे न आणण्याचे ठरविले आहे.
>राजकीय पक्षांनी व्यक्त केले समाधान
या आधी मध्यस्थीतून काही निष्पन्न झाले नव्हते, पण आता व्हावे, ही अपेक्षा आहे, कारण राम मंदिर हा देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आहे.
- केशवप्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
>ही समिती निष्पक्षपणे काम करेल, अशी अपेक्षा आहे. राम मंदिर न झाल्यास भारताचा सीरिया होईल, असे वक्तव्य श्री श्री रविशंकर यांनी केले होते. त्यामुळेच निष्पक्ष मध्यस्थीची अपेक्षा आहे.
- असाउद्दिन ओवैसी, एमआयएमचे प्रमुख
>न्यायालयाने उचललेले पाऊ ल समाधानकारक आहे.
- मायावती, बसपा
>न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत आहे.
- नबाब मलिक, राष्ट्रवादी
>यातून निश्चित काही निष्पन्न होईल, अशी आशा आहे.
- वृंदा करात, माकप
>मध्यस्थ १ : न्या. खलिफुल्ला । मध्यस्थ २ : श्री श्री रविशंकर । मध्यस्थ ३ : अ‍ॅड. श्रीराम पांचू
हे फारच मोठे आव्हानात्मक काम आहे. मात्र, न्यायालयाची आदेशाची प्रत आपणास मिळाली नसून, त्यानंतर कदाचित आपण याविषयी बोलू शकू.
-निवृत्त न्या. खलिफुल्ला
----
वाद व मतभेद, पूर्वग्रह दूर ठेवून सर्वांनी मिळून पुढे जाणे गरजेचे आहे. समाधानकारक तोडगा निघावा. सामंजस्याचे वातावरण कायम राहावे, असे वाटत आहे.
- श्री श्री रविशंकर
----
न्यायालयाने आमच्यावर अतिशय गंभीर अशी जबाबदारी सोपविली आहे. या वादात तोडगा निघण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू.
-अ‍ॅड. श्रीराम पांचू