बाबरी राममंदिर वाद - ... हा तर सरन्यायाधीशांचा पळपुटेपणा !

सरन्यायाधीशांनी केलेले हे भाष्य कौतुकास्पद नव्हे तर घोर आक्षेपार्ह आहे. यात शोबाजी करण्याचा व मोठेपणा मिळविण्याचा भाग अधिक दिसतो.

- अजित गोगटे

ऑनलाइन लोकमत, मुंबई
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने सोडवावा, अशी सूचना सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर यांनी मंगळवारी केली. हा विषय संवेदनशील आणि भावनेशी निगडित असल्याने यात न्यायालयीन निवाड्यासाठी आग्रह न धरता सर्व पक्षांनी एकत्र बसून आणि थोडी देवाणघेवाण करून सहमतीने मार्ग काढल्यास अधिक चांगले होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. दोन्ही पक्षांनी कोर्टाबाहेर समेट करण्यासाठी आपापले मध्यस्थ नेमून चर्चा करावी. गरज पडल्यास व पक्षकारांना मान्य होणार असेल तर त्यांनी नेमलेल्या मध्यस्थांसोबत बसून आपण स्वत: व खंडपीठावरील सहकारी न्यायाधीशही समेटासाठी मदत करण्यास तयार आहोत, अशी तयारीही सरन्यायाधीशांनी दर्शविली. खंडपीठावरील न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. संजय कृष्ण कौल या अन्य दोन न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या या भाष्यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही. यावरून तेही सरन्यायाधीशांशी सहमत असल्याचे दिसले. याच्या बातम्या मंगळवारी दिवसभर वृत्तवाहिन्यांवर व आॅनलाईन चालविल्या गेल्या आणि बुधवारच्या सकाळच्या वृत्तपत्रांनीही त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली. सरन्यायाधीशांच्या या सूचनेचा काही उपयोग होणार नाही, हेही लगोलग स्पष्ट झाले. तरी एकूण सूर सरन्यायाधीशांच्या सूचनेचे स्वागत करण्याचा व त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करणारा होता.
माझ्या मते सरन्यायाधीशांनी केलेले हे भाष्य कौतुकास्पद नव्हे तर घोर आक्षेपार्ह आहे. यात शोबाजी करण्याचा व मोठेपणा मिळविण्याचा भाग अधिक दिसतो. एवढेच नव्हे तर सरन्यायाधीशांचा व पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पळपुटेपणाही यातून दिसतो. पण हल्ली न्यायाधीशांना न्यायासनावर बसून जगातील कोणत्याही विषयावर भाष्य करण्याची जी खोड जडली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. एखादी जनहित याचिका वास्तवात ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ नव्हे तर ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ आहे, असे म्हणून न्यायाधीश संबंधित पक्षकारास फटकारतात. न्यायाधीशांच्या या अशा वक्तव्यांचा संबंध समोर असलेले प्रकरण व त्यातील कायद्याचे मुद्दे यांंच्याशी कमी व प्रसिद्धीशी जास्त असतो.
हे प्रकरण संवेदनशील व भावनांशी निगडित असल्याने ते जमल्यास तुम्ही एकत्र बसून कोर्टाबाहेर सोडवा, असे न्यायाधीशांनी सुचविणे हा पळपुटेपणा आहे. आम्ही कायद्याच्या काटेकोर निकषांवर निकाल दिला तर तो दोनपैकी कोणत्या तरी एका पक्षाच्या बाजूने जाणे अपरिहार्य आहे. तसे झाले तर कदाचित परिस्थिती चिघळेल, असा या मागचा सरन्यायाधीशांनी बोलून न दाखविलेला विचार आहे. पण मुळात सरन्यायाधीशांनी किंवा त्यांच्या सहकारी न्याायधीशांनी न्यायासनावर बसल्यावर असा विचार मनात ठेवून प्रकरणाकडे पाहणे हेच चुकीचे आहे. समोर येणाऱ्या प्रकरणाचा न्यायबुद्धीने निर्णय करण्यासाठी तुम्हाला नेमले आहे व तेवढेच तुमचे काम आहे. ते न करता पक्षकारांच्या वादात खासगी पातळीवर मध्यस्थी करणे हे तुमचे काम नाही. कोणाचीही भीड-मुर्वत न बाळगता न्यायदान करण्याची शपथ घेऊन तुम्ही न्यायासनावर बसला आहात. त्यामुळे समोर असलेले प्रकरण लवकरात लवकर कसे निकाली निघेल हे पाहणे व नंतर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार न करता स्वत:च्या विवेकबुद्धीला व न्यायाला स्मरून निवाडा करणे, एवढेच तुमचे काम आहे. त्याऐवजी पक्षकारांमध्ये मध्यस्थी करायची असेल तर ती न्यायासन सोडून जरूर करा, असे सरन्यायाधीशांना सांगण्याची गरज आहे.
याखेरीज मंगळवारी या प्रकरणात न्यायालयात जे काही झाले ते सुप्रस्थापित न्यायालयीन प्रथा आणि नियमांनाही सोडून आहे. अयोध्येतील त्या सुमारे १५ हजार चौ. फूट वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्काचे दावे व प्रतिदावे करणारी एकूण तीन दिवाणी अपिले सर्वोच्च न्यायालयापुढे गेली सहा वर्षे आहेत. निर्मोही आखाडा, रामलल्ला विराजमान आणि सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असे पक्षकार आहेत. भाजपाचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणांच्या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी गेल्या वर्षी अर्ज केला. तो न्यायालायने मंजूर केला. यासोबतच रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधावे व मशिद शरयू नदीच्या दुसऱ्या काठावर बांधावी, असाही अर्ज त्यांनी केला आहे. प्रलंबित असलेल्या तीन मूळ अपिलांसह याची सुनावणी व्हायची आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. स्वामी मंगळवारी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उभे राहिले. प्रकरण सहा वर्षे पडून आहे. त्याच्या सुनावणीसाठी खंडपीठही मुक्रर झालेले नाही की सुनावणीची तारीखही ठरलेली नाही. तरी सुनावणी लवकर घ्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. या संदर्भात सरन्यायाधीशांनी उपर्युक्त भाष्य केले. वस्तुत: सुनावणीसाठी रीतसर ‘बोर्डा’वर नसलेले प्रकरण अशा प्रकारे विशेष उल्लेख करून न्यायालयापुढे आणायचे असते तेव्हा संबंधितांनी त्याची नोटिस सर्व संबंधित पक्षांना देणे गरजेचे असते. तसा न्यायालयीन नियमही आहे. त्यामुळे डॉ. स्वामी उभे राहिल्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांना सर्वप्रथम हा नियम दाखवत सर्व पक्षांना नोटिस देऊन नंतर या असे सांगायला हवे होते. परंतु तसे न करून सरन्यायाधीशांनी, सर्वजण एकत्र बसा व समेट करण्याचा प्रयत्न करा व यातून काय निष्पन्न होते ते आम्हाला ३१ मार्च रोजी सांगा, असे डॉ. स्वामी यांना सांगणे हे स्वत: सरन्यायाधीशांनीच नियम धाब्यावर बसविणे आहे.