राष्ट्रपतींचे अभिभाषण व अर्थसंकल्पावर १० तास चर्चा करण्याला मान्यता

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेले अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या दोन्हींवरील चर्चेला १०-१० तासांची वेळ देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि अर्थसंकल्पावरील चर्चेला १० ताससभागृहाचे कामकाज सुरळीत होण्यावर राहणार भरछोट्या पक्षांनाही मत मांडण्यासाठी मिळणार वेळ

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेले अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या दोन्हींवरील चर्चेला १०-१० तासांची वेळ देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यवसाय सल्लागार समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी आठवड्यात होणाऱ्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला गटनेतेही उपस्थित होते. राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत पद्धतीने व्हावे, त्यात वारंवार अडथळा येता कामा नये, यावरही चर्चा करण्यात आली. 

संसद अधिवेशनाच्या ३३ सत्रांत संमत करणार ३३ विधेयके

शनिवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत लहान पक्षांच्या सदस्यांनाही आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, यावर सहमती झाली. तसेच मोठ्या पक्षांनी कामकाजात वारंवार व्यत्यय आणू नये, असे आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. 

कृषी कायद्यावरील चर्चेस सरकार तयार

नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चेद्वारेच तोडगा काढण्याचा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला प्रस्ताव अजूनही कायम आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी एक दूरध्वनी करून केंद्र सरकारशी केव्हाही चर्चा करायला येऊ शकतात, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. तसेच संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात एकूण ३३ सत्रे होणार असून, त्यात ३३ विधेयके मंजूर करण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला आहे. 

काही झाले तरी विधेयके मंजूर करण्याचा इरादा

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय कामकाज समितीची बैठक पार पडली. विरोधकांनी किती अडथळे आणले तरी पटलावर ठेवलेली विधेयके मंजूर झालीच पाहिजेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. संपुआ सरकार सत्तेत असताना राज्यसभेतील गोंधळात १३ विधेयके मंजूर करण्यात आली होती, याची आठवण सरकारने विरोधकांना आधीच करून देऊन आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.