“पाकिस्तानलाही हिंदू राष्ट्र बनवू, POKमध्ये प्रभू श्रीरांची गरज”: बागेश्वर बाबांचा एल्गार

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: पाकिस्तान पीओकेला सांभाळू शकत नाही, असे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी म्हटले आहे.

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: बागेश्वर धामचे पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सातत्याने चर्चेत आहेत. अलीकडेच बागेश्वर बाबांचा दरबार बिहारमधील पाटणा येथे भरला होता. यानंतर बागेश्वर बाबा म्हणजेच धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुजरात दौऱ्यावर आहेत. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या दौऱ्याला विरोध केला जात असला तरी हजारो भाविक बागेश्वर बाबांच्या दरबारात सहभागी होतात. यातच पाकिस्तानला हिंदू राष्ट्र बनवू, असा दावा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी केला असून, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रभू श्रीरामांची गरज असल्याचे ते म्हणाले आहेत. 

सुरतमध्ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांचा दरबार भरवण्यात आला होता. गुजरातमधील चार शहरांमध्ये ७ जूनपर्यंत धीरेंद्र शास्त्री यांचे कार्यक्रम होणार आहेत. सुरतनंतर ते अहमदाबाद, राजकोट आणि वडोदरा येथे दिव्य दरबार भरवणार आहेत. २९ आणि ३० मे रोजी अहमदाबादमध्ये दरबार होणार आहे. १ आणि २ जून रोजी राजकोट, तर ३ ते ७ जून वडोदरा येथे दरबार भरवण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी सुरतमध्ये बोलताना धीरेंद्र शास्त्री यांनी हिंदू राष्ट्राबाबत पुन्हा मोठे वक्तव्य केले.

केवळ भारत नाही, तर पाकिस्तानलाही हिंदू राष्ट्र बनवू

ज्या दिवशी गुजरातमधे, भारतात हिंदू लोक कपाळावर टिळा लावून रस्त्यावर फिरू लागतील. त्या दिवशी भारत हिंदू राष्ट्र होईल. फक्त भारतच नाही तर पाकिस्तानलाही हिंदू राष्ट्र बनवू. पाकव्याप्त काश्मीरला प्रभू श्रीराम आणि हिंदुस्थानची गरज आहे, पाकिस्तान पीओकेला सांभाळू शकत नाही, असे स्पष्ट मत बागेश्वर बाबांनी व्यक्त केले. तसेच माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. मी फक्त एकाच पक्षाचा आहे. ती पार्टी बजरंग बलीची आहे. गुजरातच्या भूमीला नमन करतो. येथील लोकांची जगभरात पोहोच आहे. गुजरातच्या लोकांशी स्पर्धा करून विजय मिळवणे अत्यंत कठीण आहे, असे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, अलीकडेच धीरेंद्र शास्त्री यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या गृह मंत्रालयाने या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून धीरेंद्र शास्त्री यांना सतत धमक्या मिळत होत्या आणि त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.