"बसपा UCC च्या विरोधात नाही, पण...", मायावतींचे मोठे विधान

आम आदमी पार्टीनंतर आता बहुजन समाज पार्टीनेही यूसीसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

नवी दिल्ली : समान नागरी संहितेबाबत  (UCC) सध्या चर्चा सुरू आहे. यातच आता समान नागरी संहिता विधेयकाबाबत केंद्र सरकार पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा आणण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहापुढे १५ विरोधी पक्ष हतबल झाल्याचे दिसते. या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांची चक्रे ज्या वेगाने फिरत आहेत, ते पाहता हे विधेयक एक तर पावसाळी अधिवेशनात किंवा नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. 

आम आदमी पार्टीनंतर आता बहुजन समाज पार्टीनेही यूसीसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बसपा प्रमुख मायावती यांनी रविवारी एक मोठे विधान केले आहे. बसपा यूसीसीच्या विरोधात नाही. पण, ते लादण्याला संविधान समर्थन देत नाही, असे विधान मायावती यांनी केले आहे. भाजपने यूसीसीशी संबंधित सर्व बाबींचा विचार करावा. आमची पार्टी यूसीसी लागू करण्याच्या विरोधात नाही. यूसीसी लागू करण्याच्या भाजप मॉडेलवर आमचे मतभेद आहेत. भाजप युसीसीच्या माध्यमातून संकुचित राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे मायावती म्हणाल्या.

जर भाजपने आपला क्षुल्लक राजकीय अजेंडा बाजूला ठेवून पुढे आणल्यास आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, अन्यथा विरोध करू. युसीसीला चर्चेचा विषय बनवून सरकार लक्ष वळवण्याचे राजकारण करत आहे. यूसीसीचा उल्लेख आधीच घटनेत आहे, असे मायावती यांनी सांगितले. याचबरोबर, त्या म्हणाल्या की, प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध विविध धर्माचे पालन करणारे लोक राहतात. त्यांची स्वतःची खाण्याची, राहण्याची आणि जीवनशैलीच्या विविध पद्धती आणि रीती-रिवाज आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांसाठी समान कायदा लागू केला तर देश दुबळा होणार नाही तर बलशाली होईल, हेही विचार करण्यासारखे आहे. यासोबतच लोकांमध्ये परस्पर सौहार्दही निर्माण होईल. हे काही प्रमाणात खरेही आहे. हे लक्षात घेऊन भारतीय संविधानाच्या कलम 14 मध्ये यूसीसीची बनवण्याचे नमूद करण्यात आले आहे, असेही मायावती यांनी सांगितले. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी आपल्या निवासस्थानी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांची रविवारी बैठक बोलावली आहे. बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या १३-१४ जुलै रोजीच्या बैठकीपूर्वी काँग्रेससह विरोधी पक्ष मतैक्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.

विरोधकांचे टीकास्त्र
१५ विरोधी पक्षांपैकी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व आम आदमी पार्टी यांनी समान नागरी कायद्याला यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे. डावे पक्ष, जनता दल (यू), राजद, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम, समाजवादी पार्टी व इतर अनेक पक्षांनी समान नागरी कायद्यावरून भाजपवर टीका केली आहे. याशिवाय तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव व शिरोमणी अकाली दल (बादल) यांनीही समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवलेला आहे.