दिल्लीत घुमला बळीराजाचा आवाज; भाजपाविरोधातील पक्ष शेतकऱ्यांसोबत

एल्गार : देशातील लाखाहून अधिक शेतकºयांचा सहभाग

- विश्वास खोड/सुमेध बनसोड

नवी दिल्ली : शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करावी, या मागणीची विधेयके संसदेने मान्य न केल्यास भाजपा सरकारला जावे लागेल, असा इशारा जंतरमंतर येथे शेतकरी नेत्यांनी दिला. देशभरातून आलेले शेतकरी संसद भवनाबाहेर ‘नरेंद्र मोदी, किसानविरोधी’ अशा घोषणा देत होते.

या मोर्चाला भाजपाविरोधातील सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आणि विशेष म्हणजे त्या पक्षांचे नेतेही मोर्चानंतरच्या सभेत सहभागी झाले. त्यामुळे हा मोर्चा मोदीविरोधकांचे व्यासपीठच बनला होता.

किसान संघर्ष समन्वयन समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी रामलीला मैदानातून प्रचंड मोर्चा काढला. जंतरमंतर येथे सभेमध्ये कॉँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, शरद यादव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, समन्वयन समितीचे निमंत्रक व्ही.एम. सिंग, मेधा पाटकर आदींनी सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली.
शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा व युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न बिकट आहे. हे युद्ध शेतकरी-युवकांच्या भविष्यासाठीचे आहे. मोदी धनाढ्यांचे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करतात, मग कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ का होत नाही, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी केला. शरद पवार यांनी शेतकºयांविषयी सत्ताधाºयांच्या मनात आकस असल्याचा आरोप केला.

साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांला ३० हजार रुपयांचे कर्ज मिळत नाही, भाजपा कार्यालयासाठी ३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, अशी टीका करून खा. राजू शेट्टी यांनी शेतकरी प्रश्न सोडविण्यासाठी, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावासाठी विशेष अधिवेशन का घेतले जात नाही, असा सवाल केला.

कोणाचा सहभाग?
महाराष्ट्रातील लोकसंघर्ष संघटनेच्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह तामिळनाडूचे अय्याकोंडू, कम्युनिस्ट कार्यकर्ते हनन मौला, पंजाबमधील बुटासिंग बुडगिल, तेजिंदरसिंग विर्क, उत्तर प्रदेशमधील आशिष मित्तल, कर्नाटकातील नेते कोडीहेल्लू चंद्रशेखर, मध्य प्रदेशातील डॉ. सुनीलम, रामसिंग स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव, शेतीविषयक प्रश्नाचे अभ्यासक पी. साईनाथ, निवृत्त मेजर जनरल सतवीरसिंग, कम्युनिस्ट नेते अतुल अन्जान यांनीही भाषणांद्वारे शेतकºयांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. देशभरातील २१0 शेतकरी संघटना यात सहभागी झाल्या.