म्यानमारच्या नागरिकांना भारतात घेऊ नका, प्रसंगी हात जोडून परत पाठवा; मणिपूर सरकारचा आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2021 11:26 AM2021-03-30T11:26:54+5:302021-03-30T11:32:04+5:30
गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये राजकीय संकट उभं राहिलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये राजकीय संकट उभं ठाकलं आहे. म्यानमारमध्ये लष्करालाही नागरिकांकडून विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीत म्यानमारमधील नागरिक भारतात शिरण्याचे प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मणिपुर सरकारनं सीमेला लागून असलेल्या पाच जिल्ह्यांना कठोर आदेश दिले आहेत. म्यानमारच्या नागरिकांना भारतात शिरू देऊ नये, तसंच निर्वासितांसाठी शिबरं लावली जाऊ नये आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली जाऊ नये असे कठोर आदेश मणिपुर सरकारनं दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी दिलल्या माहितीनुसार मणिपुर सकरानं म्यानमार सीमेला लागून असलेल्या पाच जिल्ह्यांच्या डिप्टी कमिश्नरना म्यानमारच्या नागरिकांच्या भारतीय सीमेतील प्रवेशापासून रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच गंभीर जखमी असलेल्या लोकांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून केवळ उपचार दिले जाऊ शकतात, असंही सांगण्यात आलं आहे. तसंच कोणी शरण मागितलं तर त्यांना हात जोडून परत पाठवा, असंही सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान. एच. न्यान प्रकाश यांनी आधार नोंदणी त्वरित थांबवली गेली पाहिजे असं म्हटलं. याशिवाय जिल्हा प्रशासनाकडून मणिपुरच्या गृह खात्यानं कारवाईचा अहवालही सोपवण्यास सांगितला आहे.
महिला आणि मुलाचा भारतात शिरण्याचा प्रयत्न
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी काही म्यानमारच्या नागरिकांनी महिला आणि मुलांसह मोरेह तमू सीमेवरुन मणिपुरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना सुरक्षा दलाने प्रवेश नाकारला. मणिपुरमधील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये गोळ्या लागून जखमी झालेल्या तीन म्यानमारच्या नागरिकांना मणिपूरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यांना इंफाळच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत दाखल करण्यात आलं होतं. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचंही माध्यमांकडून सांगण्यात आलं.
मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे विनंती
मिझोरमचे मउख्यमंत्री जोरमथांगा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्या निर्वासितांना भारतात शरण, अन्न आणि आश्रय देण्याची विनंती केली आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून यात हस्तक्षेप करण्याची मागणीही केली आहे.