नदीशेजारील कचरा व्यवस्थापन केंद्रांवर बंदी?; कचरा रोखण्याची योजना

नद्या स्वच्छ व प्रदुषणरहित राखण्यासाठी त्यांच्या किनाऱ्यापासून एका किलोमीटरच्या परिसरात असलेली कचरा संकलन व व्यवस्थापन केंद्र बंद करण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे.

- संतोष ठाकूर

नवी दिल्ली : नद्या स्वच्छ व प्रदुषणरहित राखण्यासाठी त्यांच्या किनाऱ्यापासून एका किलोमीटरच्या परिसरात असलेली कचरा संकलन व व्यवस्थापन केंद्र बंद करण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्लॅस्टिक तसेच वैद्यकीय कचरा येऊ नये म्हणून नाले नदीला जिथे मिळतात, तिथे लोखंडी जाळ््या बसविण्याचाही प्रस्ताव आहे.
गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी तिच्या किनारी असलेल्या सर्व शहरांना कचरा संकलन व व्यवस्थापनासाठी येत्या डिसेंबरपर्यंत ठोस पावले उचलण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत.
केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सांगितले की, या कामात सर्व राज्ये सहकार्य
करणार असून केंद्र सरकारकडून
एक निरीक्षण पथक पाहाणीसाठी पाठविण्यात येईल. घनकचरा, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, प्लॅस्टिक
पिशव्या, वैद्यकीय कचरा अडविण्यासाठी या नद्यांवर बनलेल्या पुलांनाही लोखंडी जाळ््या बसविण्यात येणार आहेत. अशा जाळ््या दिल्लीत यमुना पुलावर लावलेल्या आहेत.

राज्यांना स्वतंत्र निधी देणार
नगरविकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, नाले नद्यांना जिथे मिळतात तेथपासून एक किमी दूर अंतरावरही कचरा रोखण्यासाठी लोखंडी जाळ््या बसविण्याचा विचार सुरु आहे. या नाल्यांवर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आदी सुविधा उभारण्यासाठी वेगळी योजना बनविली जाईल. त्यासाठी राज्यांना वेगळा निधी दिला जाईल. देशातील कोणत्या नद्यांचा या योजनेत समावेश करावा याबद्दल राज्यांकडून नावे मागविण्यात आली आहेत.