अभिव्यक्तीला पुन्हा दंश

इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी मद्रासने (आयआयटी-एम) बहुतांश दलित विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या एका संघटनेची मान्यता काढून घेतल्याचा वाद अवघ्या २४ तासांत चिघळला आहे.

वाद चिघळला : काँग्रेस आणि आपकडून निदर्शने, आयआयटीतील दलित संघटनेवर बंदी
चेन्नई : इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी मद्रासने (आयआयटी-एम) बहुतांश दलित विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या एका संघटनेची मान्यता काढून घेतल्याचा वाद अवघ्या २४ तासांत चिघळला आहे. आंबेडकर पेरियार अभ्यास मंडळ (एपीएससी) ही विद्यार्थी संघटना केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विरोधक असल्यामुळे तिच्यावर बंदी घालण्यात आल्याची चर्चा देशभरात सुरू झाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत केंद्रातील मोदी सरकार सहिष्णू आहे काय, हा मुद्दा पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला आहे. शिवाय यानिमित्ताने काँग्रेस आणि आपने केलेला आक्रमक दावा व त्यावर आयआयटी-एम आणि केंद्र सरकार करीत असलेले प्रतिदावे यामुळे या वादाला राजकीय रंग चढला आहे.
‘आयआयटी-एम’मधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या गटाने हिंदीचा वापर आणि गोवंश हत्याबंदी यांसारख्या विषयांत सरकारच्या धोरणावर चर्चा सुरू केली. याबाबत सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी जाहीर पत्रके या विद्यार्थ्यांनी वाटली. मुख्य म्हणजे त्यात त्यांनी आयआयटी -एम चे नाव वापरल्याने व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या संघटनेवर बंदी घालण्याची कारवाई केली. त्यातून वादाची ठिणगी पडली.
कारवाईसाठी आयआयटी -एम ने संस्थेचे नाव वापरल्याचे कारण दिले असले, तरी केवळ मोदींच्या धोरणाविरोधातला आवाज दडपण्यासाठीच ही कारवाई झाल्याची चर्चा जोरात सुरु झाली. तशात विद्यार्थी संघटनांसाठी घालून देण्यात आलेले नियम सदर संघटनेने पाळलेले नाही. त्यामुळेच आयआयटीच्या अधिष्ठात्याने या संघटनेची मान्यता काढून घेतली, असे सांगत मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी आयआयटीच्या कृतीचे समर्थन केले. त्यानंतर इराणी यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर एनएसयुआय या काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. या कारवाईमागे इराणी यांचे मंत्रालयच असल्याचा आरोप करीत विद्यार्थ्यांनी घोषणा दिल्या. तर आयआयटी मद्रासने घालून दिलेल्या नियमांचे सदर विद्यार्थी संघटनेने उल्लंघन केले असल्याचा दावा एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने केला आहे.



आयआयटी मद्रास ही स्वायत्त संस्था असून स्वत:चे निर्णय स्वत: घेत असते. मानव संसाधन मंत्रालयातील दोष दाखविण्यातच काँग्रेसला स्वारस्य आहे, स्वायत्त शिक्षण संस्थेला स्वत:च्या कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो हे काँग्रेस समजून घेईल अशी मला खात्री आहे.
- स्मृती इराणी, केंद्रीय मानवसंसाधन विकास मंत्री.


दलित समुदायाला पंतप्रधानांबद्दल आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही काय?
- आशुतोष, आपचे नेते.



राहुल गांधी, मला फक्त वेळ आणि जागा सांगा, शिक्षणासह सरकारमधील कोणत्याही विषयावर चर्चा करायला मी तयार आहे.
- स्मृती इराणी

विद्यार्थ्यांच्या संघटनांना आपल्या कार्यक्रमांना पाठिंबा मिळविण्यासाठी अधिकृत परवानगीखेरीज आयआयटी मद्रासच्या नावाचा वापर करता येत नाही. या संघटनेने आपल्या बैठकी आयोजित करताना नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
- प्रा. राममूर्ती, आयआयटी

बंदी घालून पुढे काय होणार? बोलण्याचे स्वातंत्र्य हा आमचा अधिकार आहे. मतभेद आणि चर्चा दडपण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरोधात आम्ही लढू.
- राहुल गांधी

देशाचा लोकशाहीवादी आवाज दडपून टाकण्याचा हा राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. शैक्षणिक, बिगर शैक्षणिक किंवा विविध सरकारी विभागांमध्ये बाह्यगटांचा प्रभाव वाढल्याकडे राहुल गांधी यांनी वारंवार लक्ष वेधले आहे.
- टॉम वडक्कन, प्रवक्ते