बँक व्यवहार ठप्प

कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरातील १० प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या एक दिवसाच्या

नवी दिल्ली : कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरातील १० प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या एक दिवसाच्या राष्ट्रव्यापी संपामुळे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळ आणि कर्नाटकसह देशाच्या विविध भागांमधील सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले होते. या संपामुळे कोळसा उत्पादन,
बँकांचे कामकाज आणि वाहतूक सेवा ठप्प पडली होती. पश्चिम बंगालमध्ये डावी आघाडी आणि तृणमूल
काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेला हिंसक संघर्ष वगळता देशभरात संप शांततेत पार पडला.
दररोज १.७ दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन घेणाऱ्या कोल इंडियाला या संपाचा चांगलाच फटका बसला. देशभरातील चार लाख कोळसा कामगारांपैकी बहुतांश कामगार संपात सहभागी झाल्याने कोल इंडियातील कोळसा उत्पादन निम्म्यावर आले. वीजनिर्मिती आणि अन्य उत्पादन प्रकल्पांवरही या संपाचा परिणाम जाणवला. देशात कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने संपाचा परिणाम होणार नाही आणि वीज उत्पादनही ठप्प पडणार नाही, असा दावा कोळसा व ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.
कामगार संघटनांशी चर्चा करणारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही
संपाचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे संगितले. आपल्या १२ सूत्री मागण्यांच्या समर्थनार्थ पुकारण्यात आलेल्या या संपात खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील सुमारे १५ कोटी कामगारांनी भाग घेतल्याचा दावा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. भाजपाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघ आणि एनएफआयटीयू या दोन कामगार संघटनांनी या संपामधून आपले अंग काढून घेतले होते.

प. बंगालच्या विविध भागांत 1,000 कामगारांना अटक केली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्याच्या बहरामपुरा आणि डोमकाल येथे डावी आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला. राज्याच्या अन्य भागांतही असा संघर्ष उडाल्याचे वृत्त आहे.

काही केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाचा देशाच्या बहुतांश भागात फारसा प्रभाव जाणवला नाही, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे.

१२ पैकी २ कामगार संघटना या संपात सामील झाल्या नाहीत, ३ संघटना तटस्थ राहिल्या, ७ संघटनांनीच संपात भाग घेतला. कामगारांना वाटाघाटी व चर्चेद्वारे आपल्या मागण्यांवर तोडगा हवा आहे. -श्रम मंत्रालय

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपात मंत्रालयातील तृतीय व चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी आज सहभागी झाल्याने कामकाजावर परिणाम झाला.

बँकिंग क्षेत्राचे


10
लाख कर्मचाऱ्यांपैकी निम्मे कर्मचारी संपावर गेले होते, असे अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस
सी. एम. वेंकटाचलम यांनी सांगितले.

राज्यभरात सरकारी कार्यालये ओस
कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या सार्वत्रिक संपाला मुंबईतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपात सक्रिय सहभाग घेतल्याने सरकारी कार्यालये ओस पडल्याचे चित्र होते. सार्वजनिक वाहतूक सुरू असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र संपाचा तितकासा फटका बसल्याचे दिसले नाही. तसेच बँक कर्मचारीदेखील सहभागी झाल्याने सरासरी १० लाख कोटी रुपयांचे चेक रखडले.

१३,००० सहकारी बँका सहभागी। २३ सरकारी बँका, १२ खासगी क्षेत्रातील बँका, ५२ प्रादेशिक ग्रामीण बँका व १३,००० सहकारी बँकांचे कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे बँकांचे कामकाज जवळपास ठप्प पडले होते. भारतीय स्टेट बँक, आयओबी, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी व अ‍ॅक्सिस बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला नाही.