बँक घोटाळे, कर्ज बुडव्यांची माहिती मिळणार

रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी विविध बँकांची केली जाणारी तपासणी, अशा तपासणीतून त्या बँकेच्या वित्तीय स्थितीविषयी मिळालेली माहिती, बँकांची कर्जे हेतुपुरस्सर बुडविणारे बडे थकबाकीदार

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी विविध बँकांची केली जाणारी तपासणी, अशा तपासणीतून त्या बँकेच्या वित्तीय स्थितीविषयी मिळालेली माहिती, बँकांची कर्जे हेतुपुरस्सर बुडविणारे बडे थकबाकीदार, विविध बँकांमधील बुडीत कर्जांची स्थिती आणि बँकांमधील गैरव्यवहार अशा प्रकारची माहिती मागण्याचा व माहिती अधिकार कायद्यान्वये ती मिळण्याचा भारतीय नागरिकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशस्त केला
आहे.
न्या. एम.वाय. इक्बाल व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिलेल्या निकालपत्रात म्हटले की, अशा प्रकारच्या माहितीचा गोपनीयतेशी काहीही संबंध नाही व ही माहिती लोकांना उघडपणे उपलब्ध करून देण्यापेक्षा ती दडपून ठेवणे देशाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने अधिक हानिकारक आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, बँका या लोकांसाठी, लोकांच्या पैशावर व लोकांच्या विश्वासावर चालणाऱ्या सार्वजनिक संस्था आहेत व त्यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी कायद्याने रिझर्व्ह बँकेवर टाकलेली आहे. त्यामुळे या बँकांचा कारभार कसा सुरूआहे हे जाणून घेण्याचा लोकांना मूलभूत अधिकार आहे.
एरवी बँकांच्या खातेपुस्तकांत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालांमध्ये ‘दडलेली’ अशी माहिती जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) हे प्रभावी अस्त्र आहे व त्यांना ते नाकारणे हे लोकशाहीला मारक आहे.
देशाच्या विविध भागांतील ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांनी अशा प्रकारची माहिती मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, ‘नाबार्ड’, आयसीआयसीआय बँक इत्यादींकडे अर्ज केले होते. बँकांच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती देण्यास नकार दिल्यावर ‘आरटीआय’ कायद्याखालील त्रिस्तरीय दाद प्रक्रियेतून प्रकरणे केंद्रीय माहिती आयोगाकडे नेली. माहिती आयोगाने अर्जदारांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ही माहिती उघड न करण्याचा आग्रह धरताना रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील थेम्प्टन अंध्यारुजिना यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने सर्वस्वी फेटाळला. एवढेच नव्हे, तर बँकेची भूमिका चुकारांना पाठीशी घालणारी आणि देशाच्या वित्तीय स्वास्थ्याची काळजी घेण्याच्या वैधानिक कर्तव्याशी विसंगत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. याउलट मूळ ‘आरटीआय’ अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ही माहिती कायद्यानुसार का नाकारता येणार नाही व ती लोकांना उपलब्ध करून देणेच कसे देशाच्या आर्थिक हिताचे आहे, हे न्यायालयास पटवून दिले. (विशेष प्रतिनिधी)

नकाराची कारणे तकलादू
ही माहिती नाकारण्याची रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्रमुख कारणे व ती न्यायालयाने कशी अमान्य केली याचा संक्षिप्त गोषवारा असा-
रिझर्व्ह बँकेला बँकांकडून तपासणीच्या वेळी जी माहिती दिली जाते ती विश्वासाच्या नात्याने (फिड्युशरी रिलेशन) दिलेली असते. त्यामुळे अशी माहिती कायद्याच्या अपवादात मोडते. न्यायालय म्हणते की, यात रिझर्व्ह बँक आणि बँका यांच्यात कोणतेही विश्वासाचे नाते असण्याचा प्रश्नच येत नाही. तपासणी करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे कायद्याने नेमून दिलेले काम आहे व अशा तपासणीत रिझर्व्ह बँकेला वस्तुनिष्ठ माहिती देणे हे बँकांचे वैधानिक कर्तव्य आहे.
एखादी बँक डबघाईला येण्याच्या मार्गावर असेल तर विविध टप्प्यांवर विविध उपाय योजत असते. बँकांचा धंदा मुख्यत: लोकांच्या विश्वासावर टिकून असतो.
एखाद्या बँकेची स्थिती नाजूक असल्याची माहिती उघड केली तर ती बँक त्या स्थितीतून सावरणे आणखीनच कठीण जाईल. यावर न्यायालय म्हणते की, व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहारांमुळे बुडत असलेली बँक सावरणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम नाही. अशा बँकेतील ठेवीदारांचे हितरक्षण करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे व त्यासाठी ठेवीदारांना वेळीच सावध करणे हे पूरक ठरणारे आहे. व्याजदर, पतपुरवठा इत्यादींचे नियमन करून देशाची अर्र्थव्यवस्था सुस्थितीत ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे. या कामाचे स्वरूप देशाचे आर्थिक हित जपण्याचे आहे.
बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे याला बाधा न देता किती व कोणती माहिती लोकांना उघड करायची हे रिझर्व्ह बँकच योग्य प्रकारे ठरवू शकते.

न्यायालय म्हणते की, कोणत्याही अर्र्थव्यवस्थेचा गाडा लोककल्याणासाठी चालविला जात असतो. तो कशा प्रकारे चालविला जात आहे याची माहिती असेल तरच लोक त्यात सुबुद्ध पद्धतीने सक्रिय सहभागी होऊ शकतील. बँकिंग उद्योग हाही याला अपवाद नाही.