बॅड लोन्सबाबत बँका निष्क्रिय!

बॅड लोन्सचे प्रमाण वाढत असताना बँका त्यावर कोणतीही कृती करायला तयार नसल्यामुळे बँक्स बोर्ड ब्युरोचे (बीबीबी) अध्यक्ष विनोद राय यांनी वित्त मंत्रालय

नवी दिल्ली : बॅड लोन्सचे प्रमाण वाढत असताना बँका त्यावर कोणतीही कृती करायला तयार नसल्यामुळे बँक्स बोर्ड ब्युरोचे (बीबीबी) अध्यक्ष विनोद राय यांनी वित्त मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयास कडक शब्दात पत्र लिहिले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान कार्यालयात बॅड लोन्सबाबत बैठक झाली होती. राय यांचीही बैठकीला उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर राय यांनी हे
पत्र लिहिले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री अरुण जेटली, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि दोन डेप्युटी गव्हर्नर यांनी सरकारी बँकांमधील कुकर्जांचा गेल्या आठवड्यात आढावा घेतला. फेब्रुवारी २0१६मध्ये सरकारने ‘बीबीबी’ची स्थापना केली होती. सरकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या वरिष्ठ पातळीवरील पदांवरील नेमणुका करण्यासाठी उमेदवारांच्या
शिफारशी करण्याची जबाबदारी बीबीबीवर देण्यात आली होती. त्यानंतर ही जबाबदारी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार बँकांना भांडवल उभारणी आणि व्यवसाय धोरणे विकसित करण्यात मदत करण्यासही संस्थेला सांगण्यात आले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरकारी बँकांच्या बॅड लोन्सचा आकडा १ लाख कोटींनी वाढून ६ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

देखरेख समितीला अधिक अधिकार द्या
अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विनोद राय यांचे पत्र वित्त मंत्रालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर या प्रकरणी काय कारवाई केली जाऊ शकते, याची आखणी वित्त मंत्रालयाने केली आहे. देखरेख समितीला अधिक अधिकार देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सखोल पुनर्रचनेसह अन्य उपलब्ध उपायांचा वापर करून निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना द्यायला हवेत, असेही सुचविण्यात आले आहे. या मुद्द्यावर विचार-विनिमय सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी कर्जांच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेण्यासाठी देखरेख समितीची स्थापना केली होती.