महामार्ग बांधणीच्या रथाला बँकांच्या नकाराचा अडसर

केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचा महामार्ग बांधणीचा वेगवान रथ आता बँकांनी अडवला आहे. बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यास

सुरेश भटेवरा/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचा महामार्ग बांधणीचा वेगवान रथ आता बँकांनी अडवला आहे. बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यास नकार दिल्याने, महामार्ग बांधणीच्या सुमारे ३० प्रकल्पांचे काम टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सुरू होऊ शकलेले नाही.
यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३१ डिसेंबर २0१५ रोजी भूमिपूजन करण्यात आलेल्या दिल्ली मेरठ एक्स्प्रेस-वेच्या दोन टप्प्यांचाही समावेश आहे. कर्जपुरवठा रोखणाऱ्या बँका म्हणतात, आर्थिकदृष्ट्या हे महामार्ग प्रकल्प व्यवहार्य नाहीत, कारण प्रकल्प उभारणाऱ्या खाजगी कंपन्या प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही कर्जाची परतफेड करू शकतील की नाही, याविषयी बँकांना शंका आहे. बँकांच्या दृष्टिने या प्रकल्पांचे आर्थिक गणित (फायनान्शिअल क्लोजर) भंरवशाचे नाही. साहजिकच बुडित कर्जांच्या (एनपीए) ओझ्याखाली अगोदरच दबलेल्या बँका महामार्ग प्रकल्पांना कर्ज पुरवून नवा धोका पत्करायला तयार नाहीत.
दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांनी महामार्ग बांधणीच्या ६७ कामांविषयी सद्यस्थितीचे सादरीकरण मंत्री गडकरी यांच्यासमोर केले. यापैकी २२४३ कि.मी. अंतराच्या ३0 प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होऊनही बँकांना ‘फायनान्शिअल क्लोजर’ विषयी समाधान नसल्याने हे प्रकल्प अडकून पडले आहेत, असे सांगण्यात आले. यापैकी बहुतांश महामार्ग हे ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी मॉडेलनु’सार बांधण्यात येणार आहेत.
महामार्ग बांधणीच्या प्रकल्प उभारणीत सहभागी एका कंपनीच्या अभियंत्याने नाव जाहीर न करण्याच्या शर्तीवर सांगीतले की प्रकल्पांचे ‘फायनान्शिअल क्लोजर’ न होण्यास मुख्यत्वे बँकांच जबाबदार आहेत. एनपीएच्या भीतीमुळे बँकांचे अधिकारी कर्जपुरवठा करायला तयार नाहीत. त्यांना वाटते की हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही खाजगी कंपन्यांना त्यातून कर्जांची परतफेड करता येईल एवढा पैसा मिळेल, असे बँकांना वाटत नाही.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दिल्ली मेरठ या महत्वाकांक्षी महामार्ग बांधणीच्या कामाचे भूमिपूजन ३१ डिसेंबर २0१५ रोजी करण्यात आले होते. या महामार्गाच्या उभारणीचे काम तीन टप्प्यात होणार आहे. तथापि ‘एनएचएआय’च्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्षात ३ पैकी एकाच टप्प्याचे कामच गेल्या दिड वर्षात सुरू होऊ शकले आहे. देशात २२४३ कि.मी. अंतराचे आणखी २९ प्रकल्प बँकांनी कर्जपुरवठयास नकार दिल्यामुळे रखडले आहेत.

सरकारी आश्वासनही अपुरे

बँकांची भीती लक्षात आल्यावर परिवहन मंत्रालयाने एक बैठक आयोजित केली. बैठकीला बँक अधिकारीदेखील उपस्थित होते.

बँकांना विनंती करण्यात आली की, महामार्ग बांधणीत ज्यांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, त्या कंपन्यांना बँकांनी कर्जपुरवठा केला, तर प्रकल्पांचे कामकाज सुरू होऊ शकेल.

कर्जाच्या परतफेडीत बँकांना काही अडचणी आल्याच, तर केंद्र सरकार बँकांना मदत करील. तथापि, या आश्वासनानंतरही बँका कर्जपुरवठ्यासाठी तयार नाहीत.

कर्जाच्या परतफेडीत बँकांना काही अडचणी आल्याच, तर केंद्र सरकार बँकांना मदत करील. तथापि, या आश्वासनानंतरही बँका कर्जपुरवठ्यासाठी तयार नाहीत.