बँका म्हणे, महामार्गांचे हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींच्या महामार्ग बांधणीचा वेगवान रथ आता बँकांनी अडवला आहे

सुरेश भटेवरा/ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींच्या महामार्ग बांधणीचा वेगवान रथ आता बँकांनी अडवला आहे. नव्या महामार्गांचे जवळपास 30 असे प्रकल्प आहेत की ज्यांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असूनही काम सुरू होऊ शकले नाही. कारण बँका या प्रकल्पांसाठी कर्जपुरवठा करायला तयार नाहीत. यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 31 डिसेंबर 2015 रोजी शिलान्यास करण्यात आलेल्या दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वेचे दोन टप्पे देखील आहेत.

कर्जपुरवठा रोखणाऱ्या बँका म्हणतात, आर्थिकदृष्ट्या हे महामार्ग प्रकल्प व्यवहार्य नाहीत, कारण प्रकल्प उभारणाऱ्या खासगी कंपन्या प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही कर्जाची परतफेड करू शकतील की नाही, याविषयी बँकांना शंका आहे. बँकांच्या दृष्टीने या प्रकल्पांचे (फायनान्शिअल क्लोजर) पुरेसे नाही. साहजिकच नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस (एनपीए)च्या ओझ्याखाली अगोदरच दबलेल्या बँका महामार्ग प्रकल्पांना कर्ज पुरवून नवा धोका पत्करायला तयार नाहीत.

परिवहन मंत्री नितीन गडकरींच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)च्या अधिकाऱ्यांनी 67 महामार्गांच्या बांधणीसंबंधी सद्यस्थितीचे सादरीकरण गडकरींसमोर केले. यापैकी 2243 कि.मी. अंतराच्या 30 प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरीही बँकांना फायनान्शिअल क्लोजरच्या मुद्याचे समाधान हे प्रकल्प करू न शकल्याने अडकून पडले आहेत. यापैकी बहुतांश महामार्ग हे हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी मॉडेलनुसार बनवण्यात येणार आहेत. महामार्ग बांधणीच्या प्रकल्प उभारणीत सहभागी एका कंपनीच्या अभियंत्याने नाव जाहीर न करण्याच्या शर्तीवर सांगीतले की प्रकल्पांचे फायनान्शिअल क्लोजर न करण्यास मुख्यत्वे बँकांच जबाबदार आहेत. एनपीएच्या भीतीमुळे बँकांचे अधिकारी कर्जपुरवठा करायला तयार नाहीत. त्यांना वाटते की हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही खाजगी कंपन्यांना इतका पैसा मिळणार नाही की बँकांच्या कर्जाची ते परतफेड करू शकतील.
बँकांची भीती लक्षात आल्यावर परिवहन मंत्रालयाने एक बैठक आयोजित केली. बैठकीला बँक अधिकारी देखील उपस्थित होते. बँकांना विनंती करण्यात आली की महामार्ग बांधणीत ज्यांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, त्या कंपन्यांना बँकांनी कर्जपुरवठा केला तर प्रकल्पांचे कामकाज सुरू होऊ शकेल. कर्जाच्या परतफेडीत बँकांना काही अडचणी आल्याच तर केंद्र सरकार बँकांना मदत करील. तथापि या आश्वासनानंतरही बँका कर्जपुरवठयासाठी तयार नाहीत.
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते वाजत गर्जत दिल्ली मेरठ या महत्वाकांक्षी महामार्गाच्या उभारणीचा शिलान्यास 31 डिसेंबर 2015 रोजी करण्यात आला. या महामार्गाच्या उभारणीचे काम तीन टप्प्यात होणार आहे. तथापि एनएचएआयच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्षात 3 पैकी फक्त एकाच टप्प्याचे कामच गेल्या दीड वर्षात सुरू होऊ शकले आहे. देशात 2243 कि.मी. अंतराचे आणखी 29 प्रकल्प बँकांनी कर्जपुरवठ्यास नकार दिल्यामुळे रखडले आहेत.