कृषी कर्जांची थकबाकी वाढल्याने बँका चिंताग्रस्त; राज्य सरकारांनी वसुलीसाठी कायदा करावा- इंडियन बँकिंग असोसिएशन

३७ हजार काेटी रुपयांहून अधिक कर्जे थकीत असून शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड हाेत नसल्याचा मुद्दा बँकांनी गांभीर्याने घेतला आहे.

अभिलाष खांडेकर -

भाेपाळ : अनेक राज्यांमध्ये काेट्यवधी रुपयांची कृषी कर्जे माफ करण्यात येतात. मतांवर डाेळा ठेवून घेतलेल्या अशा निर्णयांमुळे बँकांचा माेठा फायदा हाेताे; मात्र सध्या कृषी क्षेत्रातील एनपीए वाढत असल्यामुळे देशभरातील बँकांची चिंता वाढली आहे. 

३७ हजार काेटी रुपयांहून अधिक कर्जे थकीत असून शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड हाेत नसल्याचा मुद्दा बँकांनी गांभीर्याने घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांनी पावले उचलावी, अशी अपेक्षा इंडियन बँकिंग असाेसिएशनने व्यक्त केली
आहे. 

भारतात सर्वाधिक गव्हाचे उत्पादन मध्य प्रदेशात हाेते; मात्र वारंवार कर्जमाफीच्या अपेक्षेमुळे मध्य प्रदेशातील शेतकरी कृषी कर्जाची परतफेड करताना दिसत नाही. राज्यस्तरीय बँकिंग समितीने यासंदर्भात एक अंतर्गत गाेपनीय नाेट तयार केली आहे. त्यातून धक्कादायक माहिती ‘लाेकमत’च्या हाती आली आहे. 
या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे २३ हजार ६८९ काेटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. तर खासगी, सहकारी व ग्रामीण बँका मिळून १३ हजार ७२५ काेटी रुपये, असे एकूण ३७ हजार ४०० काेटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. 

एवढ्या माेठ्या प्रमाणावर कर्ज थकीत असल्यामुळे बँकांची चिंता वाढली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकारच्या थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी मध्य प्रदेश सरकारने नवा कायदा करण्याची मागणी बँकांनी केली आहे. अशा प्रकारे ताेडगा काढण्यासाठी प्रथमच बँकांकडून मुद्दा मांडण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने याबाबत काेणतीही कठाेर कारवाईचे संकेत दिलेले नाही. पुढील वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणूक आहे.

मुख्यमंत्र्यांसाठी तयार केली नाेट
-     कृषी कर्जांमधील एनपीए हा चिंतेचा मुद्दा असून कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकरी कर्जाची परतफेड करत नसल्यामुळे ताे अधिक गंभीर हाेत असल्याचे बँकिंग समितीच्या नाेटमध्ये म्हटले आहे. 
-     मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चाैहान यांच्यासाेबतच्या बैठकीमध्ये त्यांना देण्यासाठी ही नाेट बनविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

-     सर्व राज्यांनी आपापल्या राज्यातील वसुली कायदा अधिक सक्षम करावा किंवा गरज भासल्यास नवा कायदा करावा, अशी अपेक्षा इंडियन बँक असाेसिएशनने व्यक्त केली आहे.