भाडोत्री मातृत्वाच्या धंद्यावर बंदी घालणार

निपुत्रिक दाम्पत्यांना अपत्यप्राप्तीसाठी विकसित झालेले भाडोत्री मातृत्वाचे (सरोगेट मदरहूड) वैद्यकीय तंत्राज्ञान फक्त भारतीयांनाच उपलब्ध व्हावे व विदेशी नागरिकांची मुले जन्माला

नवी दिल्ली : निपुत्रिक दाम्पत्यांना अपत्यप्राप्तीसाठी विकसित झालेले भाडोत्री मातृत्वाचे (सरोगेट मदरहूड) वैद्यकीय तंत्राज्ञान फक्त भारतीयांनाच उपलब्ध व्हावे व विदेशी नागरिकांची मुले जन्माला घालण्यासाठी भारतीय स्त्रियांनी आपली कूस भाडयाने देण्यावर कायद्याने पूर्णपणे बंदी घालण्याची आपली भूमिका आहे, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
भारतात भाडोत्री मातृत्वास व्यावसायिक स्वरूप येऊ नये यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सरकारने मानवी भ्रुण आयात करण्यास पूर्णपणे बंदी लागू केली आहे व त्यासाठीची अधिसूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केली आहे, असे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी न्यायालयास सांगितले.
आत्तापर्यंत भारतात फक्त वैद्यकीय संशोधनासाठी मानवी भ्रुण आयात करण्याची मुभा होती. परंतु त्याचा गैरफायदा घेऊन देशात भाडोत्री मातृत्वाचा राजरोस धंदा फोफावला आहे. हजारो विदेशी नागरिक गरजू भारतीय महिलांची ‘कूस’ पैशाच्या आमिषाने भाड्याने घेऊन आपली अपत्ये त्यांच्याकरवी जन्माला घालत आहेत. कायद्याची बंधने नसल्याने व खर्च कमी असल्याने भारत हे ‘सरोगसी’साठी पसंतीचे ‘पर्यटनस्थळ’ झाले आहे. हा धंदा वर्षाला किमान ४४५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे यास आवर घालण्यासाठी सरकारला पावले उचलायला सांगावे व सुरुवातीला निदान मानवी भ्रुण आयातीस स्थगिती द्यावी, अशी याचिका जयश्री वाड या महिला वकिलाने केली आहे.
न्या. रंजन गोगोई व न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठापुढे याआधी १५ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने भाडोत्री मातृत्वाचे नियमन करण्यासाठी कायदा असायला हवा, असे केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. न्यायालय सॉलिसिटर जनरलना म्हणाले होते की, जोपर्यंत कायदा करीत नाही तोपर्यंत तुम्ही मानवी भ्रुणाच्या व्यापारास मुभा देऊ शकत नाही, हे अगदी उघड आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)