२० केंद्रीय पोलीस यंत्रणांच्या माजी प्रमुखांच्या सुरक्षा सेवेत बटालियन

माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या एका साध्या प्रश्नाने केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय), रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सीमा सुरक्षा दल

- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या एका साध्या प्रश्नाने केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय), रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आदी केंद्र सरकारच्या २० पोलीस यंत्रणांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. प्रश्न साधाच विचारण्यात आला होता की या यंत्रणांच्या माजी प्रमुखांना तुम्ही सुरक्षेसह अन्य काही सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत का? पोलीस यंत्रणांच्या माजी प्रमुखांच्या सेवेत अनधिकृतपणे असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या एका बटालियनएवढी होईल.
माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्याने प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) विचारला होता. तो तसाच पीएमओने या सगळ््या यंत्रणांकडे पाठवला. या संघटनांचे संचालक आणि महासंचालकांच्या कार्यालयांत हा प्रश्न धडकताच खळबळ निर्माण झाली. सीबीआयच्या माजी संचालकाच्या सेवेत २२ सुरक्षा कर्मचारी व दोन कार असल्याचे त्यातून उघड झाले. सीबीआय देत असलेल्या या सुरक्षेची केंद्रीय गृह मंत्रालयाला काहीही माहिती नाही कारण सीबीआयच्या माजी संचालकांना अशा सोयी सवलती देण्याची पद्धत आहे. काही संचालक दोन ते तीन सुरक्षा सैनिक, कारचालक व काही प्रमाणात घरचा मदतनीस या सवलतींवरच समाधानी आहेत. इतर काहींनी यापेक्षा जास्त लाभ घेतले आहेत. परंतु सीबीआयच्या माजी वादग्रस्त संचालकाला २४ तास सुरक्षा हवी असून ती त्यांना दिली गेली आहे.
माहितीच्या अधिकारातील अर्ज संचालकांच्या टेबलवर दाखल होताच घबराट निर्माण झाली. आता ही सुरक्षा व्यवस्था केवळ दोन सुरक्षा रक्षकांवर आणण्यात आली. सीआयएसएफचे माजी महासंचालक सध्या ओडिशात राहत असून ते १८ वर्षांपूर्वी सेवेत होते. त्यांच्या सेवेत दोन सुरक्षा रक्षक असून ते त्यांना दैनंदिन कामकाजात मदत करतात, असे आढळले आहे.

सेवानिवृत्तीनंतरही फायदे लाटण्याचे दिवस ठरतील भूतकाळ
रेल्वे संरक्षण दलातील सूत्रांनी सांगितले की पोलिसांच्या माजी प्रमुखांना सेवानिवृत्तीनंतर साह्य देण्याची अनेक वर्षांपासूनची रीत आहे. हीच रीत गुप्तचर खात्यातही (आयबी) असून त्यांना निवृत्तीनंतरच्या सवलती समजले जाते. अनेक दशके या गोष्टी दडवून ठेवण्यात आल्या व कोणीही त्याबद्दल प्रश्न विचारले नाहीत. परंतु आता आलेले माहितीच्या अधिकाराचे दिवस आणि कठोर वागणाऱ्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयामुळे महासंचालक आता त्याला झाकण्यासाठी धावाधाव करीत आहेत.
माजी संचालकांना सुरक्षा किंवा घरगुती कामासाठी मदतनीस देण्याचा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. अनधिकृतपणे दिल्या गेलेल्या सुरक्षेवरील कर्मचारी मोजले तर त्यांची संख्या एका बटालियनएवढी (जवळपास एक हजार सैनिक) होईल. काही माजी महासंचालकांना खरोखर सुरक्षेचा धोका आहे.
परंतु सीआयएसएफचे महासंचालक, रेल्वे सुरक्षा दल, बीपीआर अँड डी आणि इतरांना सुरक्षेचा धोका कसा असू शकेल? सध्या पोलीस संघटनांमध्ये
जो काही विचार होतो आहे त्यावरून सेवानिवृत्तीनंतरही फायदे लाटण्याचे दिवस आता भूतकाळ ठरतील, असे दिसते.