बेकायदा कोळसा खाणींचे फेरलिलावाने वाटप व्हावे

ऊर्जा प्रकल्पांना उत्पादनाचा पुरवठा करण्यास तयार असलेल्या 4क् खाण पट्टय़ांना मात्र यातून ‘सूट’ मिळावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

नवी दिल्ली : अवैध घोषित करण्यात आलेल्या सर्व 218 खाणपट्टय़ांचे फेरलिलावाद्वारे पुन्हा वाटप करण्याची आपली इच्छा आहे. परंतु त्यांपैकी खनन करण्यात येत असलेल्या आणि कोळशाचा अंतिम वापर करणा:या ऊर्जा प्रकल्पांना उत्पादनाचा पुरवठा करण्यास तयार असलेल्या 4क् खाण पट्टय़ांना मात्र यातून ‘सूट’ मिळावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा 25 ऑगस्ट रोजीचा निकाल सरकारला मान्य आहे. 218 खाणपट्टय़ांचा पुन्हा लिलाव करण्याची आमची इच्छा आहे. परंतु क्रियाशील असलेल्या आणि कोळशाचा अंतिम वापर करणा:या ऊर्जा प्रकल्पांना उत्पादनाचा पुरवठा करण्यास तयार असलेल्या 4क् खाणपट्टय़ांना वाचवू शकलो तर आम्हाला आनंदच होईल’.

आवश्यक मंजुरी विचाराधीन असलेल्या व सध्या कार्यरत त्या 4क् खाण पट्टय़ांना ‘एकसारखे’ गणले जाऊ नये आणि त्यांना अवैध घोषित करण्यापासून सुट मिळावी. परंतु सरकारला प्रति टन 295 रुपये दराने नुकसान भरपाई देणो आणि हे नुकसान भरून काढण्यास प्रति टन 95 रुपये दराने वीज खरेदीचा करार करण्याच्या अटीवरच या 4क्  खाण पट्टय़ांना सुट दिली पाहिजे, असे रोहतगी म्हणाले.

या 4क्  खाण पट्टय़ांना ‘रद्द’ होण्यापासून वाचविण्याची गरज आहे. कारण वीज संकटाचा सामना करीत असलेल्या देशात कोळशाच्या उपलब्धतेतील अनिश्चितता ऊर्जा प्रकल्पांना प्रभावित करू शकते, असे स्पष्ट करून रोहतगी पुढे म्हणाले, सरकार निवृत्त न्यायाधीशांची कोणतीही समिती स्थापनेच्या बाजूने नाही.या  खाण पट्टय़ांचे वाटप अवैध घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या परिणामांचे विश्लेषण करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठित करण्यात यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

तीन सरकारी वकील नेमण्याची परवानगी

खाणपट्टे वाटपाच्या सुनावणीत सीबीआयच्या तीन सरकारी वकिलांचे सहाय्य देण्याची विशेष सरकारी वकील आर. एस. चीमा यांची विनंती सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या पीठाने या प्रकरणात सहाय्य करण्यासाठी ज्येष्ठ सरकारी वकील व्ही. के. शर्मा, संजय कुमार आणि ए. पी. सिंग यांची नियुक्तीची परवानगी चीमा यांना दिली.