सावधान! सोशल मीडियावर सरकारचा पहारा; आक्षेपार्ह मजकूर टाकाल तर ३ वर्षे तुरुंगात!

सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार

- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही मजकुरामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या, अफवा पसरल्या अथवा प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊन दंगली उसळल्या तर मजकूर लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड अथवा रिटिष्ट्वट करणाºयांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्याचा विचार आहे.
पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल. राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील.

‘आक्षेपार्ह’ मजकुरासाठी सध्याचे कायदे

इंडियन पीनल कोडच्या कलम १५३ क नुसार सध्या जाती, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादींच्या आधारे कोणाला धमकी अथवा चुकीचा संदेश दिल्यास ३ वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

कलम ५0५ अ नुसार हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याच्या, तेढ, विद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पोस्ट केलेल्या, लिहिलेल्या मजकुरासाठी १ वर्षाची कैद अथवा ५ हजारांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

मात्र यापुढे सोशल मीडियाद्वारे विद्वेष, तेढ अथवा हिंसाचार पसरवण्यास मदत झाली तर कारवाई करण्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती अभिप्रेत आहे.

सरकारने नेमले दहा तज्ज्ञ!

प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्याचे काम १0 तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवले आहे.
समितीच्या शिफारशी विधी विभागाने मंजूर करताच, मंत्रिमंडळासमोर हा विषय येईल.
संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्त्यांचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल.

सरकार काय करणार?

नव्या कायद्याऐवजी भारतीय दंड विधान आणि २000 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातच आवश्यक ते बदल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.