पारदर्शक होण्याआधीच ‘कॉलेजियम’चे काम सुरू

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सध्या प्रचलित असलेली ‘कॉलेजियम’ची पद्धत पारदर्शी कशी करावी याचा निर्णय होईपर्यंत न थांबता

नवी दिल्ली : उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सध्या प्रचलित असलेली ‘कॉलेजियम’ची पद्धत पारदर्शी कशी करावी याचा निर्णय होईपर्यंत न थांबता ‘कॉलेजियम’ नियुक्त्यांचे काम सुरू करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
‘कॉलेजियम’ची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमून न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती व आनुषंगिक कायदा न्यायालयाने गेल्या महिन्यात घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता; मात्र कॉलेजियमचे काम अधिक पारदर्शी होण्याची गरज मान्य करून यासाठी काय करता येईल यावर सूचना व शिफारशी मागविल्या होत्या. यानुसार सुधारित पद्धत ठरविण्यास वेळ लागेल हे लक्षात घेऊन न्या. जगदीश सिंग केहार यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने याची वाट न पाहता ‘कॉलेजियम’ आहे त्याच पद्धतीने काम सुरू करू शकते, असे स्पष्ट केले. यामुळे गेले सुमारे सहा महिने रेंगाळलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या मार्गी लागू शकतील. मुंबई उच्च न्यायालयातील सात अतिरिक्त न्यायाधीशांची कायम नियुक्तीही यामुळेच थांबली असून हे न्यायाधीश घटनापीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे पदावर कायम राहतील.
सरकारने केले घूमजाव
दरम्यान, घटनापीठापुढे बुधवारी सकाळी जेवणाच्या सुटीआधी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने घूमजाव करीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रकिया ठरविणारा मसुदा (एमओपी) तयार करण्यास असमर्थता दर्शविली. नियुक्ती प्रक्रियेसंबंधी मसुदा तयार करण्याचा आदेश घटनापीठाने बुधवारी दिला होता. न्यायालयीन चर्चा व्हावी यासाठी मसुदा तयार करणे सरकारला अशक्य आहे. हे न्यायालयावर अनावश्यक ओझे ठरेल. घटनेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधी मसुदा तयार करण्याबाबत कोणतीही प्रक्रिया नाही. आम्ही तसे मसुदापत्र जारी करू शकत नाही, असे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकारच्या वतीने गुरुवारी स्पष्ट केले. मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सरकारवर न टाकता न्यायालयानेच कॉलेजियम पद्धत अधिक चांगली करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही अ‍ॅटर्नी जनरलनी केली. सातत्याने अंतिम आदेश दिला जाऊ शकत नाही. हे कुठतरी थांबवून अंतिमत: काही तरी साध्य करायला हवे, असेही ते म्हणाले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सूचना, शिफारशींवर सुनावणी सुरू
कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत सरकार, वकील आणि इतर घटकांकडून येणाऱ्या सूचना आणि शिफारशींवर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. सरकारने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सार्वजनिक केली जावी यासाठी त्रिस्तरीय प्रक्रिया सुचविली आहे. त्यात शिफारशी, सल्लामसलतीसाठी सहभाग आणि नियुक्ती हे सूत्र असेल.
कॉलेजियमच्या बैठकीचे इतिवृत्त आरटीआय कायद्यांतर्गत आणले जावे. उमेदवारांनी एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व मिळविले असल्यास ते उघड करायलाच हवे, असे सरकारने म्हटले. पारदर्शकता आणण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करायलाच हवे.
नियुक्तींच्या निकषाची व्याख्या केली जावी. वय, गुणवत्ता, सेवाज्येष्ठता, एकात्मता, उत्पन्नासंबंधी निकष, शैक्षणिक गुणवत्ता आदींचा निकषात समावेश असावा, असे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी सुचविले.