‘बेजबाबदार’ म्हटल्याने भडकले श्री श्री रविशंकर

‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग’ने गेल्या वर्षी अतिभव्य प्रमाणावर आयोजित केलेल्या तीन दिवसांच्या विश्व संस्कती महोत्सवामुळे यमुना नदीपात्राची झालेली हानी भरून देण्यावरून या संस्थेचे

नवी दिल्ली: ‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग’ने गेल्या वर्षी अतिभव्य प्रमाणावर आयोजित केलेल्या तीन दिवसांच्या विश्व संस्कती महोत्सवामुळे यमुना नदीपात्राची झालेली हानी भरून देण्यावरून या संस्थेचे संस्थापक व अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) यांच्यात गुरुवारी शाब्दिक खडाजंगी झाली.
न्यायाधिकरणाने ‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग’ला बेजबाबदार म्हटल्यानंतर रविशंकर यांनी यमुनेच्या पावित्र्याची व स्वच्छतेची एवढी काळजी होती तर मुळात कार्यक्रमाला परवानगी दिलीच कशाला,असा सवाल उपस्थित केला.
दिल्ली प्रशासन आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी दिल्यानंतर ऐनवेळी हे प्रकरण आले तेव्हा ‘एनजीटी’नेही कार्यक्रमाला नाईलाजाने सशर्त परवानगी दिली होती. नदीपात्राची जी हानी होईल त्याची भरपाई करण्याचे वचन घेऊन अंतरिम भरपाई म्हणून पाच कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर ही परवानगी देण्यात आली होती.
कार्यक्रम उरकल्यावर नदीपात्राच्या झालेल्या हानीचा अंदाज घेऊन ते पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी करव्या लागणाऱ्या संभाव्य खर्चाचा अदमास करण्यासाठी ‘एनजीटी’ने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या
समितीने १३.२९ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज दिला व कार्यक्रमामुळे नदीपात्राची हानी झाल्याचाही निष्कर्ष काढला. समितीचा हा अहवाल गेल्या महिन्यात न्यायाधिकरणाकडे सादर झाला.
कार्यक्रमामुळे नदीपात्राची कोणतीही हानी झालेली नाही व हे आम्हाला बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे, अशी भूमिका ‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग’ने घेतली. स्वत: श्री श्री रविशंकर असेही म्हणाले की, यमुनेची आणि पर्यावरणाची एवढी काळजी होती तर मुळात परवानगीच द्यायची नव्हती. पण तुम्ही ती दिलीत त्यामुळे नदीपात्राची हानी झालीच असेल तर त्याबद्दल ज्यांनी परवानगी दिली, त्यांना दंड करावा.
मूळ याचिकाकर्त्याने ही विधाने न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायपीठावरील सदस्यांनी ही विधाने धक्कादायक असल्याचे म्हटले व आर्ट आॅफ लिव्हिंग किंवा रविशंकर यांचा नावानिशी उल्लेख न करता असेही तोडी भाष्य केले की, तुम्हाला जबाबदारीचे काही भान नाही. मनाला येईल ते बोलण्याचे तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे, असे समजता की काय?
याची रीतसर दखल घेता यावी यासाठी याचिकाकर्त्याने औपचारिक अर्ज करावा, असे सांगून न्यायाधिकरणाने पुढील सुनावणी ९ मे रोजी ठेवली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)