‘आधार’ नसले तरी योजनांचा लाभ

भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘प्रायव्हसी’ हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनापीठाकडे वर्ग केला आणि यावर निर्णय होत नाही

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘प्रायव्हसी’ हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनापीठाकडे वर्ग केला आणि यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारने विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी नागरिकांवर आधार कार्डची सक्ती करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला.
सक्तीने ‘आधार’ काढायला लावणे आणि सरकारी योजनांचे लाभ या कार्डाशी निगडित करणे म्हणजे नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’च्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे आहे, या मुद्द्यावर अनेक याचिका केल्या गेल्या. तसेच आधारसाठी संकलित केलेली ‘बायोमेट्रिक’ माहिती फौजदारी गुन्ह्याच्या तपासाच्या कामी पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध ‘युनिक आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’चे अपीलही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यात केंद्र सरकारने ‘प्रायव्हसी’ हा मूलभूत अधिकार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली. या मुद्द्यांवर निकाल देण्यास न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या. त्याचा निकाल होईपर्यंत खंडपीठाने आधारसंबंधी अंतरिम आदेश दिले.

न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश असे...
- नागरिकांवर आधार कार्ड काढण्याची सक्ती नाही.
- सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्ड असणे गरजेचे नाही. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांनाही हे लाभ मिळतील.
- स्वयंपाकाचा गॅस, रेशनवरील धान्य आणि रॉकेल यांचे अनुदान देण्यासाठी या योजनांची आधार कार्डाशी सांगड घालण्याची सरकारला मुभा. मात्र हे वगळता इतर सामाजिक सुरक्षा योजना आधार कार्डाशी जोडता येणार नाहीत.
- आधार कार्ड नसले तरी स्वयंपाकाचा गॅस, रेशनवरील धान्य आणि रॉकेलचे अनुदान मिळेल.
- आधार कार्ड तयार करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची घेतलेली वैयक्तिक स्वरूपाची ‘बायोमेट्रिक’ माहिती, आधार यंत्रणेखेरीज अन्य कोणालाही उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.
- न्यायालयाने आदेश दिला तर मात्र फौजदारी गुन्ह्याच्या तपासासाठी अशी माहिती पोलिसांना उपलब्ध करून देता येईल.