बेटी बचाओ : जाहिरातींवरील खर्चाचा फेरविचार करावा

संसदीय समितीचा केंद्र सरकारला सल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेसाठी २०१६ ते २०१९ दरम्यान ४४६.७२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यापैकी तब्बल ७८ टक्के निधी केवळ या योजनेच्या जाहिरातींवर खर्च करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमिवर एका संसदीय समितीने सरकारने जाहिरातींवरील खर्चाचा फेरविचार करावा, असे सुचविले आहे.  

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या विशेष संदर्भासह “शिक्षणाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण” या विषयावर केलेल्या कार्यवाहीवरील महिला सक्षमीकरण समितीचा (2021-22) सहावा अहवाल गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. यात वरील बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. सरकारने याऐवजी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील नियोजित खर्चाच्या तरतुदीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.

गेली सहा वर्षे बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेच्या सातत्यपूर्ण प्रचाराद्वारे आपण मुलींची पर्वा करण्याच्या मुद्याकडे राजकीय नेतृत्व व राष्ट्रीय जनमानसाचे लक्ष वेधण्यात यश मिळवले आहे. आता अपेक्षित शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यात म्हटले आहे. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित बैठका घेण्यात याव्यात, असेही समितीने म्हटले आहे.

काय म्हटले समितीने?
प्रत्येक मुलीला शिक्षण मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच मागास भागातील बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारण्यासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना असल्याचे नमूद करून सरकारने यापुढे या योजनेच्या जाहिरातींवरील खर्चाचा फेरविचार करून शिक्षण, आरोग्याशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियोजित खर्चाच्या तरतुदीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे समितीने म्हटले.