सावधान! कॉल रेकॉर्ड करणे महागात पडू शकते, जाणून घ्या हायकोर्ट काय म्हणाले

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्याचे संभाषण त्यांच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

सध्या अनेकांच्या फोनमध्ये रेकॉर्ड करण्याचे फिचर आहे. यामुळे काहीजण सर्वचजण कॉल रेकॉर्ड करतात. पण, ही सवय तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे म्हणजे 'राइट टू प्रायव्हसी'चे उल्लंघन आहे, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे म्हणाले की, संबंधित व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयात पोटगीशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला पत्नीशी झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी दिली होती. महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. याचिकाकर्त्याने (पत्नी) २०१९ मध्ये महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयात पतीकडून भरणपोषण भत्त्यासाठी अर्ज दाखल केला होता आणि त्यासंबंधीचे सर्व पुरावे न्यायालयात सादर केले होते.

दुसरीकडे, प्रतिवादी (पतीने) याचिकाकर्त्याच्या (पत्नीच्या) चारित्र्यावर संशयाच्या आधारे भरणपोषण देण्यास नकार दिला होता. त्याने कौटुंबिक न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला आणि याचिकाकर्त्याचे संभाषण त्याच्या मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केले असल्याचे सांगितले. प्रतिवादी (पती) या संभाषणाच्या आधारे न्यायालयासमोर तिची उलटतपासणी करू इच्छित होते. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करून परवानगी दिली.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, महिलेने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असा युक्तिवाद महिलेने केला. कौटुंबिक न्यायालयाने कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्यास परवानगी देऊन कायदेशीर त्रुटी केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला. याचिकाकर्त्याच्या माहितीशिवाय प्रतिवादीने हे संभाषण रेकॉर्ड केले होते, त्यामुळे त्याचा वापर त्याच्याविरुद्ध करता येत नाही.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांच्या एकल खंडपीठाने महासमुंद कौटुंबिक न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेला आदेश रद्द केला. एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.