कर बुडवला असेल, तर सावधान! १०० अधिकाऱ्यांच्या टीमला ८ लाख काेटी रुपयांचे टार्गेट

करवसुलीच्या मागील नोंदीवरून असे दिसून येते की, विभागाचे अधिकारी केवळ १० टक्के इतकीच  थकबाकी वसूल करू शकलेले आहेत

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : ३१ मार्च २०२३ पूर्वीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांची आयकर थकबाकी वसूल करण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालय सध्या अतिरिक्त काम करीत आहे. आयकर विभागाची एकूण थकबाकी १९ लाख कोटी रुपये असली तरी सरकारने या रकमेच्या किमान ४० टक्के वसूल करण्याचे लक्ष्य सध्या ठेवले आहे. मोदी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दहा लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तर अर्थ मंत्रालयाला जलद गतीने थकबाकी वसूल करण्यास सांगितले आहे. 

करवसुलीच्या मागील नोंदीवरून असे दिसून येते की, विभागाचे अधिकारी केवळ १० टक्के इतकीच  थकबाकी वसूल करू शकलेले आहेत. वसुलीची ही रक्कम आता ४० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने समोर ठेवले आहे. याच उद्देशाने करदात्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांचा निपटारा करण्यासाठी आणि मोठी रक्कम थकीत असलेल्यांकडून वसूल करण्यासाठी जवळपास १००सह आयुक्त दर्जाचे अधिकारी तैनात केले जातील. त्यानुसार विभागाने तयारी सुरु केली आहे. 

करदात्यांना असे वाटते की, २०२१-२२पर्यंतचे १४.१९ लाख कोटी रुपये परत करावेत. गत पाच वर्षांत करवसुवलीसंदर्भात ५,९८,४४८ प्रकरणे दाखल आहेत. यातील ४,४०,१५३ अपिलांचे पाच वर्षांत निराकरण करण्यात आले आहे. मात्र, दोन लाखांपेक्षा अधिक अपील अद्याप आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. वाटाघाटीतून हा प्रश्न सोडविण्याचा  केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. परंतु आयटी अधिकारी यासाठी इच्छुक नाहीत, असे दिसत आहे. कारण, करदात्यांना मदत केल्याप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून भविष्यात त्यांचीच  विचारपूस होऊ शकते, अशी भीती विभागातील आयटी अधिकाऱ्यांना वाटते. 

कर थकबाकी का वाढत आहे? 
प्रलंबित असलेले खटले, कंपन्यांचे लिक्विडेशन, विविध पद्धतींचा वापर करूनही शोधता न येणारे करदाते यामुळे कर थकबाकी वाढत आहे. न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांनी स्थगिती दिलेली प्रकरणेही आहेत. विरोधाभास असा आहे की, आयटी विभागातही अनेक अपील आहेत.