BH Number: आता जुन्या वाहनांनाही मिळणार ही खास सुविधा, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2022 10:49 AM2022-10-08T10:49:45+5:302022-10-08T10:50:18+5:30
BH Series Number Plate: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बीएच (BH) मालिकेतील नंबर्सबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जुन्या वाहनांवरही बीएच सीरिजचे नंबर घेता येणार नाही. मात्र त्यासाठी मंत्रालयाने नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत.
नवी दिल्ली - रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बीएच (BH) मालिकेतील नंबर्सबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जुन्या वाहनांवरही बीएच सीरिजचे नंबर घेता येणार नाही. मात्र त्यासाठी मंत्रालयाने नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. या नियमांच्या आधारावरच बीएच सीरिजचा मिळू शकेल. त्यासाठी संबंधित नोटिफिकेशन मंत्रालयाने जारी केले आहे.
आतापर्यंत नवी गाडी खरेदी करतानाच बीएच क्रमांकासाठी अर्ज केला जाऊ शकत होता. बीएच नंबरसाठी साधारण क्रमांकाच्या तुलनेत अधिक कर द्यावा लागतो. आतापर्यंत जर तुमच्याकडे जुनी गाडी असेल किंवा जुनी गाडी खरेदी करत असाल तर तुम्हाला बीएच सिरिजचा नंबर मिळू शकत नव्हता. मात्र मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर आता भविष्यात जुने वाहन खरेदी करणाऱ्यांनाही बीएच सिरीजचा नंबर घेता येणार आहे.
या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या प्रवास करत असताना दुसऱ्या राज्यातील नंबरप्लेट दिसल्यास वारंवार अडवले जाते. मात्र बीएच नंबर घेतल्यानंतर अशा प्रकारे अडवले जाणार नाही.
असे आहेत नियम
- जुन्या गाडीवर त्याच व्यक्तीला बीएच सीरिजचा नंबर मिळेल, जी व्यक्ती अर्जाचे नियम आणि त्याच्या अटी पूर्ण करेल. म्हणजेच संबंधित व्यक्तीची नोकरी ट्रान्सफर होणारी असावी.
- वाहनाची विक्री करताना बीएच नंबर एका मालकाकडून दुसऱ्या मालकाकडे हस्तांतरित करता येऊ शकेल. मात्र त्यानेही अटींची पूर्तता केलेली असावी. जर अटींची पूर्तता झाली नाही तर बीएच नंबर मिळणार नाही.
- बीएच नंबर हा केवळ खासगी वाहनांसाठीच मिळणार आहे. व्यावसायिक वापराच्या वाहनांवर हा नियम लागू होणार नाही.
मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे ज्यांची नोकरी बदली होणारी आहे, अशा लोकांना दिलासा मिळणार आहे. लष्कर आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण त्यांच्या बदल्या ह्या संपूर्ण देशभरात होत असतात. हे लोक मोठ्या प्रमाणावर जुन्या गाड्या खरेदी करतात. बदली झाल्यावर वारंवार एनओसी घेऊन दुसऱ्या राज्यामध्ये वाहनांची नोंदणी करावी लागेल. मात्र मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात यापासून सुटका होणार आहे.