Bhagwant Mann: भगवंत पावले... पंजाब सरकारचा आणखी एक निर्णय, गरिबांना घरपोच रेशन

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी रेशन दुकानांवर लागणाऱ्या रांगांची झंडटच संपुष्टात आणली आहे.

चंडीगड - आम आदमी पक्षाचा (AAP) पंजाब विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय झाला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Maan) यांनी सत्तेवर येताच मोठ-मोठे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. पंजाबमध्ये 35,000 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरुपी नोकरीवर घेण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी मंगळवारी केली. त्यानंतर, माजी आमदारांना केवळ एकच टर्मची पेन्शन, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, असे एका पाठोपाठ एक निर्णय आप सरकारने घेतले. त्यानंतर, आता गरीब व सर्वसामान्यांसाठीचा निर्णय पंजाब सरकारने जाहीर केला.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी रेशन दुकानांवर लागणाऱ्या रांगांची झंडटच संपुष्टात आणली आहे. गरिबांना रेशन दुकानावर रांग लावून धान्य घ्यावं लागत होतं. मात्र, आता रेशन दुकानदारांकडूनच घरपोच धान्य देण्यात येणार आहे. घरपोच रेशन देण्याचा मोठा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे पुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांवरच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनेही या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने दिल्लीत या योजनेला स्थगिती दिली होती. आता, पंजाबमध्ये आप सरकारने ही योजना घोषित केली असून याची अंमलबजावणी करण्याचे काम मान सरकारला करायचं आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या या योजनेत रेशन कार्डधारकांना गव्हाच्या ऐवजी गव्हाचे पीठ देण्यात येणार आहे. तसेच, पूर्वीपेक्षा स्वच्छ आणि चांगला तांदुळ लोकांना घरपोच मिळणार आहे. त्यासाठी, बायोमेट्रीक पद्धतीचा अवलंब होणार असून केवळ लाभार्थ्यांनाच हे धान्य मिळेल.  

Today, Punjab CM Bhagwant Mann has announced doorstep delivery of ration... it'll be implemented soon. We've been struggling to implement it in Delhi for the last 4 years; we planned out everything but the Centre's BJP govt stopped it: AAP convener & Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/17YtouNSxJ

— ANI (@ANI) March 28, 2022

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच, दिल्लीत या योजनेला केंद्रातील भाजप सरकारने स्थिगिती दिल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच, घोषणेनंतर आता पंजाब सरकारला या योजनेवरील अंमलबजावणीसाठी काम करायचं आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.